काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन आज राति १२ बजे अन्त्य हुने भएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार, गत माघ २२ गतेदेखि प्रारम्भ भई आजसम्म २३ दिनमा २३ पटक गरी कुल ८१ घण्टा ५५ मिनेट बैठक बसी संसदीय काम कारबाही भएको थियो।

यस अवधिमा गत फागुन ६ गते र चैत ६ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर भयो। त्यस क्रममा २६ सांसदले सोधेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिएका थिए।

त्यस्तै सभाको पहिलो बैठकमा पेस भएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ लाई गत फागुन ६ गतेको सभाको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।

सभाको पहिलो बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २ वटा आयोगको कार्यावधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश पेस भएको थियो।

गत फागुन ३० गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएको थियो।

सभाको दोस्रो अधिवेशनबाट यस अधिवेशनमा प्राप्त दुईवटा सन्धि सम्झौतामध्ये ‘बिमस्टेक बडापत्र’लाई गत चैत २० गतेको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता’माथिको सामान्य छलफल सम्पन्न भएको थियो।

त्यसैगरी गत फागनु १४ गतेको बैठकमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथि चैत १, ५, ६ र ७ गते छलफल गरिएको थियो।

यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पाँचवटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए।

बेकाम्मे हिउँदे अधिवेशन
कानून बनाउने अधिवेशनको रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशन यसपालि पनि बेकाम्मे भएको छ । अधिवेशनको आह्वान पछि प्रधानमन्त्री दाहालले यसपालि संसद प्रभावकारी बनाउने र धेरै भन्दा धेरै कानून निर्माण गर्ने बताएका थिए ।

जसका लागि उनले मन्त्रालयगत छलफल गरेर संसदमा लैजाने कानूनका विषयमा छलफल पनि चलाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले बिचमा सरकार सहयात्री फेर्दा संसद प्रभावकारी हुन सकेन् ।

गठबन्धन फेरेसँगै प्रतिपक्षीमा पुगेको संसदको ठूलो दल कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा उपप्रधान एवम गृहमन्त्री रवी लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धानको माग गर्दै आएको थियो ।

अनुसन्धानका लागि संसदीय समितिको माग गरेको कांग्रेसले संसदमा पनि विरोध गरेको छ । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले यसलाई अस्विकृत गर्दै छानबिन समिति बने सरकार छाड्ने बताउँदै आएका थिए । जसले गर्दा सरकारले अधिवेशनको अन्त्य गरेको हो ।