काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देशमा विद्यमान प्रदेश संरचना राज्यकोष दोहनको थलो बनेको निस्कर्ष निकालेका छन् ।
हालको संरचनामा आमूल सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले प्रदेश सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेजीको प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन् ।
सातै प्रदेशमा पार्टीको भेला सम्पन्न गरेपश्चात लामिछानेले संघीय प्रणालीको समिक्षा गरेका हुन् । संघीयताका तीन तहमध्ये बीचको प्रदेश संरचनालाई लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नागरिकता चरम निराशा रहेको उनी बताउँछन् । पार्टीको भेलामा बोल्ने प्राय सबैले प्रदेश संरचनाको आलोचना गरेको उनको भनाइ छ ।
लामिछाने भन्छन्, ‘प्रदेशको अहिलेको संरचना राज्यकोषको दोहन गरेर दलका नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो र भ्रष्टाचारको अखडा मात्र बनाइएको देखिन्छ ।’ हरेक राजनीतिक पार्टीले जनताको आवाज सुन्नपर्ने भन्दै उनले यथास्थितमा आफ्नो पार्टी प्रदेशको चुनावमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
आज जारी गरेको भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘यथास्थितिमा प्रदेश मातहतको चुनावमा सहभागी हुनु भनेको राज्यकोष दोहनको हिस्सेदार बन्नुबाहेक अरु केही होइन । अहिलेकै अवस्थामा प्रदेश सभामा पुगेर पनि केही उपलब्धी हुने देखिँदैन ।’
जनताको आवाज सुन्ने बताए पनि लामिछाने संघीय प्रणाली खारेजीको पक्षमा भने उभिएका छैनन् । बरु प्रदेश संरचनामै सुधार गरेर कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
‘प्रदेश खारेजी होइन यसमा सुधार चाहिन्छ,’ उनले भनेका छन् । साथै सुधारका लागि आफ्नो अवधारणा पनि प्रस्तुत गरेका छन् । लामिछानेको अवधारणामा प्रदेशमा एक प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र एक उपमुख्यमन्त्री रहन्छन् ।
प्रदेशका बाँकी सबै मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । प्रदेश प्रमुख पनि हटाएर मुख्यमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिबाट सपथ लिने व्यवस्था गर्न उनले सुझाएका छन् ।
लामिछानेले प्रदेश सभा खारेज गरेर जिल्ला प्रमुखहरु नियुक्त गर्नुपर्ने नयाँ सोच अघि सारेका छन् । यसैगरि, पालिका सभा सदस्यहरुबाट २१ देखि ३५ सदस्यिय प्रदेश परिषद गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । यी परिषदबाट नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
