प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकार संघीय सरकार विरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्व प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा सदस्य सहितले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएका हुन्।
संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं प्रहरी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको अधिकार भित्र रहेको सुनिश्चित गरे पनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन गरि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरि रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन शुरू गरेका हुन्।
धर्नास्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधान प्रदत अधिकार हस्तान्तरणमा संघीय सरकारको मनपरि विरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए।
उनले २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भईसकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन ढिलाई हुनुले थुप्रै आशंकाहरु जन्मिनु स्वभाविक रहेको बताए।
‘प्रहरी बीनाको सरकारको कल्पना गर्न सकिदैन, संघ सरकारलाई दवाव दिन हामी ४ वर्ष अघि नै प्रहरी ऐन बनायौं। त्यसै दवावमा संघ सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको पनि साढे दुई वर्ष बित्न लागेको छ’, उनले भने, ‘प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका शीर्ष नेतालाई ध्यानाकर्षण गरायौं। तर पनि कार्यान्वयनमा आनाकानी भइ रहेको हुँदा बाध्य भएर आन्दोनलमा उत्रिनुपरेको छ।’
पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत आजबाट सुरू भएको धर्ना प्रदर्शन एक सातासम्म दिनहुँ बिहान ११ बजे देखि १ बजेसम्म हुने प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साह, खानेपानी तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, कानुन मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रूबी कर्ण, जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, प्रमिला दास, सरस्वति चौधरी सहित धर्नामा बसेका छन्।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
