काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झन्डै दुई सातादेखि विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाइदिएकी छन्।
उनले संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरीकन फिर्ता पठाएकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै त्यसबारे जानकारी दिएको छ।
उक्त वक्तव्यमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहितू विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेको उल्लेख छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
त्यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिले विधेयक पारित भएर पठाइएको १५ दिनभित्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको धारा ११३ मा भनिएको छ, प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।
अब के हुन्छ ?
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने व्यवस्था छ।
संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेू संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
