Aafno Khabar

आयोगले भन्यो उम्मेदवार नदिएका दलको चुनाव चिह्न मतपत्रमा राखिदैन्

  • आफ्नो खबर
  • August 14, 2022 प्रकाशित

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार नउठेको दलको चुनाव चिह्न मतपत्रमा नराखिने भएको छ ।

आज ललितपुरमा निर्वाचन आयोग र सम्पादकसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतपत्रमा उम्मेदवारी दिएकाको मात्रै निर्वाचन चिन्ह राखिने बताउनुभयो ।

गत स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार नउठेको दलको चुनाव चिह्न पनि मतपत्रमा राखिएको थियो । त्यसो गर्दा उम्मेद्वार नभएको चिह्नमा मत पर्न गई बदर मतको संख्या बढेको थियो । आगामी मंसिर ४ को चुनावमा निर्वाचन आयोगले यसलाई सच्याउँदै उम्मेदवार नभएको चिह्न मतपत्रमा नराख्ने निष्कर्ष निकालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गत बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेका ठाउँमा उम्मेदवार नभएको दलको चिह्न मतपत्रमा राखिएको थियो । त्यसो गर्दा उम्मेदवार नभएको ठाउँमा मत खस्न गई बदर मतको संख्या बढेपछि सत्तारुढ दलले उम्मेदवारको मात्रै चिह्न मतपत्रमा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतले पनि यस सम्बन्धमा आदेश गरिसकेको यसमा सम्स्या नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।

यस्तै आगामी चुनावमा ४ वटा बेग्लाबेग्लै मतपत्र रहने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका बेग्लाबेग्लै मतपत्र हुने छन् भने प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका बेग्लाबेग्लै मतपत्र हुनेछन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरहको तलव सुविधा दिएर राखे तालिमप्राप्त जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च कम लाग्ने उहाँको भनाई छ ।

विद्युतीय भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानूनमा निर्वाचन इभीएममार्फत गरिनेछ भन्ने दफा राख्नुको विकल्प नभएको थपलियाको दाबी छ ।

विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने कि इभोटिङमा जाने भन्ने वहस चलिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भएपनि इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्न आयोगले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।