काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभएको ठहर गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएको बताएको हो ।
आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको भन्दै न्यायाधीशमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा नै खारेज हुने फैसला गरेको हो ।
योसँगै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने बताएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा उपसचिवको हैसियतमा संलग्न रहेको भन्दै गौतमविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
संविधानले जिल्ला न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई दिएकोमा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर मुद्दा चलाएको भन्दै ललीता निवाससम्बन्धी विशेष अदालतमा दायर मुद्दा न्यायाधीश गौतमका हकमा बदर गरेको फैसलामा जनाइएको छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानुन उपसचिव रहेका बखत गौतमले ललितानिवासको सरकारी जग्गालाई गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गौतमसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
गौतमको कार्यबाट नेपाल सरकारलाई ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार नोक्सान भएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो । पछि गौतम २०७२ साउन २१ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । गौतममाथि मुद्दा चल्दा उहाँ चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
अख्तियारले गौतममाथिसमेत मुद्दा चलाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेको जानकारी अख्तियारले न्याय परिषद्लाई दिएको थियो । आफूमाथि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र स्वतः निलम्बनमा परेको सूचना जारी गर्ने अख्तियारको निर्णयलाई गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत् चुनौति दिनुभएको थियो । त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
