काठमाडौं । लामो राजनीतिक विवाद र रस्साकस्सीपछि अन्ततःअमेरिकी सहयोग परियोजना अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन) एमसीसी प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदहरुको नाराबाजीबीच अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेबल गर्नुभएको हो ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गर्दै सञ्चार तथा सूचनामन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता कार्कीले संविधानको सर्वोच्चताको कुनैपनि व्यवस्था र सर्तमाथि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

एमसीसी टेबल गर्नुअघि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता देव गुरुङले आर्थिक अनुदानको विषय संसदबाट अनुमोदन हुने परम्परा नरहेको भन्दै विपक्षी दलको अवरोध र दलीय सहमति बिना एमसीसी टेबल नगर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

नेकपा एमालेका सांसद भिम रावलले एमसीसी सम्झौताले संविधान र कानुन मिचेर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पार्ने भन्दै दलहरुबीच सहमति नभईसकेको अवस्थामा जनताको भावना विपरित संसदमा टेबल गरिनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दलका नेता र नागरिकसमेत धुव्रिकरण हुन नदिन त्यस्ता विषयलाई संसदमा टेबल गरिएको बताउनुभयो ।

एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमसीसी संसदमा टेबल हुन सकारात्मक भएको भन्दै सडकमा भइरहेको बहस सदनमा प्रवेश पाएकाले अब त्यहीबाट निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले माओवादी केन्द्रलाई लक्षित गर्दै सरकारमा पनि बस्ने र सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा कोही पक्ष र कोही विपक्षमा लागे जस्तो गरेर दोहोरो चरित्र देखाउने काम बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले अमेरिकाको कारण सिङ्गो नेपाल र नेपाली जनता विभाजित भएको जिकिर गर्नुभयो । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरुले प्रस्ताव वाचन हुँदै गर्दा विरोधमा नारावाजी गरेका थिए ।

यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका सांसदले पनि विरोध गरेका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा २०७४ भाद्र २९ गते अर्थमन्त्रीका रुपमा नेपालको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

उक्त सम्झौतालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गर्नुभएको थियो । एमसीसीबारे राजनीतिक दलबीचको विवादका कारण साढे दुई वर्षपछि एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएको छ ।