२०७८ माघ २९ गतेसम्म एमसीसीमा रुमल्लिएको नेपालको राजनिती फागुन १ गते एकाएक अर्कै मोडमा पुग्यो । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण दुई कित्तामा विभाजन भएको सत्ता गठबन्धन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयमा एक ठाउँमा उभिए ।
निरन्तर जसो छलफल र भेटघाटलाई तिव्रता पाएको गठबन्धन महाभियोगमा आएर रोकियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल बिनै लगाइएको महाभियोगले धेरैलाई अचम्मित तुल्यायो । अझ धेरै अचम्ममा त सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेसी नै परेका छन् ।
किनभने अघिल्लो चुनावको मुखमा प्रधानन्यायधीश सुसिला कार्की माथि महाभियोग दर्ता गराएर एमालेलदाई चुनावी लाभ दिएको कांग्रेसले यसपालि पनि त्यही नियति दोहोरायो । महाभियोग शिलशिलाको सहयात्री भने त्यो समयमा पनि माओवादी नै थियो अहिले पनि ।
चुनावको मुखमा महाभियोग खेल यसपालि पनि कांग्रेसका लागि अभिसाप हुने हो की भन्ने पीरले यतिबेला कांग्रेसका शभचिन्तक थकथकाइ रहेका छन् । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पायो।
बैठकमा सभापति एवम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू समेत सहभागी थिए । तर, धेरैको जिज्ञासा थियो–चुनावको मुखमा अचानक कसरी प्रधानन्यायधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि सारियो ?
तीन दिनदेखि जारी कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा एक शब्द उच्चारण नभएको प्रधानन्यायधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव एकैपटक दर्ता भएको खबर थाहा पाएपछि नेताहरू पनि अचम्मित बनेको बताए ।
कतिपय नेताहरूले पार्टीभित्र छलफल नै नभई महाभियोग दर्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । सबैले महाभियोगबारे चासो र प्रष्ट हुने चाहना राखे पछि सभापति एवम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई त्यसबारे प्रष्ट पार्न समय दिए ।
कार्कीले महाभियोग लगाउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेपछि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको ब्रिफ्रिङ गरे । तर कार्कीको बिफ्रीङबाट कांग्रेस नेताहरु सन्तुष्ट छैनन् ।
एमसीसीमा कांग्रेसलाई मात्र दोषी देखाएका कम्युनिष्टहरुले महाभियोगको बोझ पनि कांग्रेसलाई बोकाउने उनीहरुको त्रास छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
