काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन मन्त्रालयको प्राथमकितामा रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा विकास साझेदारहरुसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । शिक्षालाई गुणस्तरीय र सबैको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न संघीय सरकारले स्रोत उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ ।
शैक्षिक गुणस्तरका लागि विद्यमान ऐनअनुसार न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । विद्यालय क्षेत्रको व्ययवस्थित विकासका लागि सरकारले योजना बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदारको महत्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
मन्त्री पौडेलले सबै विद्यालयलाई भौतिक रुपमा सुविधायुक्त बनाउन आगामी तीन वर्षमा सबै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । विपदको समयमा विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका लागि सबै विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तारमा सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
