काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका १० प्राडोसहित २७ वटा गाडी हराएकाे पाइएकाे छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८औं वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले बैंक ग्यारेन्टी सुविधा उपयोग गरी कुल ३९ थान गाडी आयात गरेको थियो ।
हेडवर्क्स तथा सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले किनेका यी गाडीमध्ये १० वटा प्राडोसहित २७ वटा गाडीको उपयोग र अवस्थाबारे कार्यालयलाई जानकारी नभएको उल्लेखसहितकाे विवरण महालेखालाई दिइएको छ ।
आयोजना निर्माण र सुपरभिजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने यी गाडी आफ्नो नाममा दर्ता गरी मर्मत र संचालन गर्न एक मोटर्स कम्पनीले निवेदन समेत दिएको भेटिएकाे छ । यसबारे विवाद अलालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कानूनत: संघीय सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद गर्न वा भाडामा लिएर उपयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, गाउँको विकास निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले गाडी किनेर जनप्रतिनिधिले विलासितामा प्रयोग गरिरहेको पनि पाइएकाे छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३४३ वटा स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तिय समानीकरण अन्तर्गतकै बजेटबाट सवारी साधन खरिद गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ती स्थानीय तहले सवारी साधन खरिदमा एक अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहले भने मोटो रकम खर्चिएर सवारी साधन भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
