Aafno Khabar

यस्ता छन् सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको योगदानबाट प्राप्त उपलब्धी

  • आफ्नो खबर
  • २०७८ साउन २१ गते १९:०९ प्रकाशित

काठमाडौं । “सामुदायिक वनको सम्पत्ति : समृद्धि, प्रकृति र सस्ंकृति” भन्ने नारासहित अहिले सप्ताहव्यापी रुपमा सामुदायिक वन दिवस मनाउन लागिएकाे छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले साउन २० देखि २६ गतेसम्म सप्ताहब्यापी कार्यक्रम गरी सामुदायिक वन दिवस मनाउन लागेकाे हाे ।

विगत ५ दशकको अवधीमा नेपालमा अवलम्बन गरिएको सामुदायिक वन अभियानले विभिन्न आरोह–अवरोहहरु पार गरेकाे महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् । महासंघले विभिन्न कार्यक्रम गरेर सामुदायिक वन दिवस मनाउन लागेकाे छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कोरोना भाइरसका कारण भएको गत वर्षको लकडाउन र यस वर्षको निषेधाज्ञाबाट प्रभावित विपन्न तथा गरिब र सीमान्तकृत एवं बेरोजगार परिवारका लागि खाद्यान्न राहत तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरु उपलब्ध गराएको थियो । संक्रमितहरुलाई क्वारेन्टाइनका लागि सामुदायिक भवनहरु उपलब्ध गराउँनुका साथै स्थानीय सरकारमार्फत राहत कोषमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको पनि जानकारी दिइएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गर्दै आएका योगदानहरुबाट प्राप्त उपलब्धीहरु :

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन र वन हस्तान्तरण अभियान : सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ता समूहको स्थापना र परिचालनको प्रमुख भूमिका रहन्छ । यसका लागि स्थानीय समुदाय स्वयं परिचालित भई समूह गठन र दर्ता गराई सामुदायिक वन हस्तान्तरणका लागि निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । परिणाम स्वरुप नेपालको ४० प्रतिशत भन्दा बढी वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।

वन विनास नियन्त्रण र वन क्षेत्रको विस्तार : सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै वन संरक्षणका लागि गर्दै आएको संघर्ष र योदानका कारण ३९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वन क्षेत्र ४४.७४ प्रतिशत पुग्न सफल भएको छ, जुन कार्य सामुदायिक वनको देशव्यापी विस्तारका माध्यमबाट सम्भव भएको हो । यसबाट वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणका साथै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन एवं प्रकोप न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुगेको छ ।

समृद्धिमा योगदान : वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ द्वारा प्रदत्त नीतिगत तथा कानूनी अवसरहरुको सदुपयोग गर्दै सामुदायिक वनका माध्यमबाट वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गरी सोबाट प्राप्त स्रोतहरुको सदुपयोग हुने गरी वन उद्यम, पर्यापर्यटन र कृषि वनको विकास गरी रोजगारी र आय आर्जन तथा जीविकोपार्जन गरी समृद्धिमा समेत टेवा पुग्दै आएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यमा सामुदायिक वनको योगदान : दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्य मध्ये १५ वटा लक्ष्यमा सामुदायिक वनका माध्यमबाट प्रत्यक्ष योगदान पुग्दै आएको छ । सामुदायिक वनका माध्यमबाट मुख्य रुपमा गरिबीको अन्त्य, शुन्य भोकमरी, राम्रो स्वस्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, खर्चले धान्न सक्ने स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, उद्यम प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास, असमानता घटाउने, सहरी क्षेत्रमा दिगो विकास, उपभोग र उत्पादनमा जिम्मेवारीपन, जलवायुसम्बन्धी कार्य, जमिनमाथिको जीवन, शान्ति, न्याय र सशक्त संस्थाहरू जस्ता लक्ष्य प्राप्तीमा योगदान पुगेको छ भने दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्नमा पनि सामुदायिक वनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

प्रकोप तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोग : कोरोना भइरस संक्रमणको समयमा र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका समयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफूलाई प्रभावित समुदायको एक मुख्य सहयात्रीको रुपमा स्थापित गरेका छन् । प्रकोप तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि उपभोक्ता समूह परिचालन र समूहको कोषमा रहेको रकमबाट गरिने प्रत्यक्ष राहत सहयोगबाट प्रकोप प्रभावितलाई निकै सहयोग मिलेको छ भने उपभोक्ता समूहले स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोगको पनि विशेष महत्व रहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले हालसम्म विभिन्न स्थानीय सरकारको विपद व्यवस्थापन कोषमा राहत सामग्री र नगद गरी लगभग चार करोड भन्दा बढीको सहयोग गरिसकेका छन् र यो क्रम निरन्तर चलीरहेको छ ।

लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सुशासन : सामुदायिक वनसम्बन्धी नीति तथा मार्गदर्शनहरुमा नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित् गरिएकोले यसलाई उपभोक्ता समूहले व्यावहारमा उतार्दै आएका छन् भने उपभोक्ता समूहलाई सामाजिक रुपमा समावेशी बनाउनमा सफलता हासिल गर्दै आएका छन् । ८०० भन्दा बढी सामुदायिक वनका अभियानकर्मी महिलाहरु तिनैतहको सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचित भै आफनो कार्यमा क्रियाशील छन् । यसबाट प्राप्त सिकाईलाई अंगिकार गर्दै संविधान र अन्य नीति तथा कानूनहरुमा समेत लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।