काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठन गरिएका दुवै दाबी पूर्ण नभएको भन्दै दुवै दाबी खारेज गरेकी छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दिएकाे समयावधिमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले दाबी पेश गरेका थिए ।
ओलीले आफ्नो पक्षमा १५३ सांसद रहेको दावी गरेका थिए भने विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका दुवैजनाको समर्थनमा उभिएका सांसदहरु दोहोरो परेको, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएकोले संविधानत: प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले मध्यराति जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता जनाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार देखिएन’, राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार एक सांसदले पनि सरकार गठन गर्न नसकेपछि अब वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै कमचलाउ रुपमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार ७६(५) को सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा अब ओलीले नै ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधि सभाको विघटन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाे छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
