काठमाडाैं । २०७२ सालको भूकम्प पछि पुनर्निर्माण हुनुपर्ने तीन सय सत्ताइस विद्यालय मर्ज भएका छन् भने एक सय ५३ विद्यालय बन्द भएका छन् ।
भूकम्पले ३१ जिल्लाका ९हजार ७२ विद्यालयमा क्षति पुर्याएकोमा ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय पुनः निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म छ हजार २४६ वटा भवनको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । बाँकी विद्यालय भवनको आगामी असार मसान्तसम्ममा पुनर्निर्माण कार्य सकिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षा शाखाले विहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा लक्ष्य अनुसार विद्यालय निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरेको हो ।
एकाइका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत चार हजार ९३३, निर्माण व्यवसायीमार्फत ५५४ र गैरसरकारी संस्थामार्फत ७५९ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गरिसकिएको छ । अब आगामी असार मसान्तभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समतिमार्फत एक हजार १२१, निर्माण व्यवसायीमार्फत १७५ र गैससमार्फत ११ विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
विद्यालय भवनका ४८ हजार सात सय एघार कक्षाकोठा निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ३५ हजार ५८ कक्षाकोठा निर्माण भइसकेको र १३ हजार ६५३ कक्षाकोठा निर्माणाधीन रहेको छ । विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब १० अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्नेमा हालसम्म ५३ अर्ब १९ करोड ३९ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब ६० करोड ३४ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । दातृ निकायबाट अनुमान गरिए जति प्राप्त नभएकोले रकम अभावको समस्या रहेको छ । विद्यालय पुनः निर्माण गर्दा असी प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोरेको छ भने बीस प्रतिशत रकम दाताबाट जुटाइएको हो ।
जग्गा प्राप्तिको समस्या र प्रयोग अभावले कम प्राथमिकतामा रहेका विद्यालयको शिक्षा मन्त्रालय मार्फत पुनः निर्माणको काम हुनेछ । विश्व विद्यालयको सहकुलपति शिक्षा मन्त्री रहने हुँदा विश्व विद्यालयका क्याम्पसका भवनको पुनः निर्माण पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगन नै हुनेछ । ३८ ओटा क्याम्पस एक प्राविधिक शिक्षालय सहित ३९ क्याम्पस र त्रिभुवन विश्व विद्यालयका आंगिक क्याम्पसको डिपीआर तयार पार्ने काम भइरहका ले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाको पुनः निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण शिक्षा शाखाकाको समयावधि सकिएपछि पुनः एक वर्षका लागि समय थप गरिएको छ । प्राधिकरणको समयावधि आगामी पुस १० गते मा पूरा हुने छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
