काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचाउल सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार कामचलाउ बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (क) व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ, सोही धाराको उपधारा १ को (ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री नहुने व्यवस्था छ । हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः काम चलाउ भएको छ ।
‘काम चलाउ सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको राज्यकोषको दोहन हुने गरी गरिएको मिति २०७७ पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले १० पुसमा ९ जना मन्त्री थप गरेका थिए ।निवेदकको पक्षमा अदालतले फैसला गर्ने हो भने थपिएका मन्त्रीहरू पदमुक्त हुन्छन् । अदालतले यो रिटमा पुस १५ गते पेसी तोकेको छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
