सार्वजनिक सुनुवाइबाट लोकसेवा आयोगमा सोध्न सक्ने विषयगत प्रश्नोत्तर यसप्रकार रहेका छन् ।

१.सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक सुनुवाइको महत्वबारे चर्चा गर्नुहोस् ?

– सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । यही सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवम् सहज बनाउन सरकारी निकायका पदाधिकारी र सरोकारवाला सेवाग्राहीबीच छलफल गर्ने एवम् विचार आदान–प्रदान गर्ने कार्य सार्वजनिक सुनुवाइ हो ।

यो सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच हुने एक औपचारिक भेटघाट कार्यक्रम पनि हो । यस्तो कार्यक्रम सेवाग्राहीलाई अग्रिम सूचना गरी तोकिएको मिति, स्थान र समयमा हुने गर्छ । सार्वजनिक निकायद्वारा प्रदान गरिएका सेवा–सुविधासम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी देखिएका कमीकमजोरी हटाई सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यसले सहयोग गर्छ । यो नै यसको सर्वोपरि महत्व हो । यसको अरू थप महत्वलाई निम्नबुँदामा चर्चा गर्न सकिन्छ :

– कार्यालयका कामकारबाहीबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी हुने,

– कार्यालयका कामकारबाहीबारे छलफल हुने, सवल एवम् कमजोर पक्ष पत्ता लगाउन सकिने र सोहीअनुसारका सल्लाह सुझाव प्राप्त हुने,

– सरकारी निकायका कामकारबाहीलाई जनमुखी, पारदर्शी एवम् कानुनसम्मत बनाउन सहयोग पुग्ने,

– जनगुनासो सम्बोधन गर्न सकिने हुँदा सेवाग्राहीसँग असल सम्बन्ध बढ्ने, समन्वय तथा सञ्चारको पक्ष बलियो हुने,

– सार्वजनिक विकास निर्माण एवम् सरसफाइ कार्यमा जनताको सहभागिता जुटाउन सहयोग पुग्ने,

– सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूमा जिम्मेवारी एवम् जवाफदेहिता बढ्ने,

– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय, लागत कम गर्न तथा गुणस्तर बढाउन सहयोग पुग्ने ।

२. मद्यपान भनेको के हो ? यसबाट समाजमा पर्ने असरबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।

– जाँड, रक्सी, वाइन, बियर, ह्वीस्कीजस्ता मदिराको सेवन गर्ने कार्यलाई मद्यपान भनिन्छ । यो अल्कोहलयुक्त तरल पदार्थको सेवन हो । मदिरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भए पनि मानिसले यसलाई धर्मको नाममा, भोजको बहानामा र साथीहरूको जमघटमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
समाजमा पर्ने असर

– मदिराको सेवनले स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । मदिराले मानिसको कलेजो सुनिने, उच्च रक्तचाप हुने, मस्तिष्कघात हुने, शरीरका अङ्गमा क्यान्सर हुनेजस्ता स्वास्थ्य समस्या ल्याउने गर्छ । मदिराको लतले व्यक्ति दुव्र्यसनी बन्छ ।

दैनिक मदिरा सेवन गर्न पैसाको अभावमा मानिस अपराधमा संलग्न हुन्छ । सामाजिक अपराध चोरी, डकैती, व्यक्तिहत्या, घरेलु हिंसाजस्ता घटना बढाउन मदिराले सहयोग गर्छ । घरपरिवारमा झगडा बढाउँछ, समाजको एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीच दुस्मनी गराउँछ । मदिराले व्यक्ति र समाज सबैलाई हानि गर्छ ।

३. नेपाल सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुका प्रमुख कारण र समस्या पहिचान गरी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्न के–कस्तो नियमनकारी व्यवस्था, कार्यविधि र प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देख्नुहुन्छ र तिनको जिम्मेवारी कुन–कुन निकायले कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ ?

– सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता एवम् प्रभावकारिता ल्याई खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने कार्य खर्च व्यवस्थापन हो । नेपालमा खर्च व्यवस्थानलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत, कानुनी, संंस्थागत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था गरिए पनि यो त्यति व्यवस्थित भएको पाइँदैन । यसो हुनुका प्रमुख कारण, समस्यालगायत अन्य पक्षलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
प्रमुख कारण :

– खर्च गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले खर्चको उत्तरदायित्व नलिनु,

– बजेट खर्च अपारदर्शी, अदूरदर्शी एवम् अपव्यय हुनु,

– बजेट विनियोजन कुशलता र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु,

– आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गर्नु,

– आर्थिक, सामाजिक एवम् पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा सरकारी खर्च केन्द्रित नहुनु ।
समस्याहरू

– चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु,

– आर्थिक अनुशासनको पालना कमजोर हुनु,

– निर्धारित समय, लगन, परिमाण र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नु,

– विस्तृत अध्ययन नै नगरी आयोजना छनोट हुनु,

– सार्वजनिक खर्च प्रणाली प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत हुन नसक्नु,

– तीन तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहनु,

– बजेट÷कार्यक्रम÷आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी जिम्मेवार एवम् उत्प्रेरित हुन नसक्नु,

– सरकारी अनुदान, सहायता र क्षतिपूर्ति व्यवस्था व्यवस्थित नहुनु,

– सार्वजनिक संस्थान निजीकरण कार्य प्रभावकारी नहुनु,

– सरकारी खर्चको मापन र अनुगमन प्रणाली कमजोर रहनु,

– बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन कार्यमा तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वय तथा एकरूपता हुन नसक्नु ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रणालीमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधार

(१) नियमनकारी व्यवस्था
– चालु खर्चको मापदण्ड तय गरी वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने,

– पुँजीगत खर्चलाई उच्च र गुणस्तरयुक्त बनाउने,

– खर्च गर्ने व्यक्तिले नै खर्चको उत्तरदायित्व लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,

– विस्तृत अध्ययन, आर्थिक एवम् सामाजिक लाभ लागत विश्लेषण गरेरमात्र आयोजना छनोट गर्ने,

– गैरबजेटरी खर्चलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने,

– आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने,

– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तीन तहका सबै सरकारले प्रभावकारी बनाउने,

(२) कार्यविधिगत विकास
– सरकारी अनुदान, सहायता र क्षतिपूर्ति वितरणमा मापदण्ड तयार गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने,

– आयोजना व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी तीन तहका सरकारमा लागू गर्ने,

– सरकारी भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने,

– सरकारी आय र व्ययको पूर्ण जानकारी विद्युतीय माध्यमद्वारा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने,

– सरकारी खर्चको मापन र अनुगमनमा कार्यविधि तयार गरी तीन तहको सरकारमा लागू गर्ने,

– सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा आवश्यक कार्यविधि एवम् मापदण्ड तयार गरी निजीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने,

(३) प्रणालीको विकास
– तीन तहको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विस्तृत आधार, मापदण्ड र एकीकृत ढाँचा तयार गर्ने,

– तीन तहका सरकारबीच सहलगानी र द्विपक्षीय लगानी सम्झौता ढाँचा तयार गरी लागू गर्ने,

– बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन कार्यमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय एवम् एकरूपता कायम गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,

– सार्वजनिक खर्च व्यवस्थित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने,

– मध्यकालीन वित्तीय खाका, बजेट खाका र नतिजासहितको मध्यकालीन खर्च संरचनालाई तीन तहका सरकारले संस्थागत गर्ने ।

जिम्मेवारी लिनुपर्ने निकाय

(१) अर्थ मन्त्रालय
– चालु खर्चको मापदण्ड तय गर्ने, वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने,

– पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन, सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने,

– सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न सरल प्रक्रिया तयार गर्ने,

– गैर‘बजेटरी’ खर्च अन्त्य गर्ने,

– आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर नगर्ने,

– सरकारी अनुदान, सहायता र क्षतिपूर्तिको मापदण्ड तयार गरी तीन तहको सरकारसम्म लागू गराउने,

(२) राष्ट्रिय योजना आयोग
– विस्तृत अध्ययन, पर्याप्त छलफल एवम् लाभ लागत विश्लेषण गरी आयोजना छनोट गर्दै आयोजना बैङ्कलाई तीन तहका सरकारसम्म संस्थागत गराउने,

– आयोजना व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी आयोजनामा सुशासन
कायम गराउने,

– मध्यकालीन खर्च संरचनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म
संस्थागत गराउने ।

(३) महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
– सरकारी सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय माध्यमबाट गराउने,

– सरकारी आय र व्ययको यथार्थ सूचना विद्युतीय माध्यमबाट
सार्वजनिक गराउने,

– तीन तहका सरकारको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदनमा एकरूपता र समन्वय ल्याउन आवश्यक सूचना प्रविधिको विकास गर्ने, लागू गराउने,

– सरकारी कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मापदण्ड तयार गरी तीन तहको सरकारसम्म लागू गराउने,

(४) जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय

– आन्तरिक लेखा परीक्षण मासिक एवम् चौमासिक रूपमा गरी देखाएका कैफियत, त्रुटीहरू एवम् बेरुजु फछ्र्यौट गराउने,

– जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयको आय र व्ययलाई एकीकृत गरी एकरूपता र समन्वय कायम गर्ने, आय र व्ययको प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त बनाउने,

(५) महालेखा परीक्षकको कार्यालय
– चालु वर्षको आय र व्ययको लेखापरीक्षण चालु वर्षमा गरेर बेरुजु
फछ्र्यौट गराउने,

– सरकारी आय र व्ययको सम्पूर्ण कार्यमा एकरूपता र समन्वय कायम गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी, सुझाव एवम् निर्देशन दिने,

– बेरुजुको उठान र बैठानलाई कानुनी, तथ्यपरक एवम् यथार्थमूलक बनाउँदै सरकारी खर्चलाई नतिजामूलक बनाउने,

– कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा जोड दिई, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्वि गर्ने,
– सङ्घीय प्रणाली अनुकूलको साङ्गठनिक संरचना तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत उपस्थिति बढाउँदै लेखापरीक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।

(६) सम्बन्धित कार्यालय
– आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमको पालना गर्दै सरकारी खर्च कार्यमा अनुशासन कायम गर्ने,

– सरकारी आय र व्ययको मासिक प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने, तालुक निकायमा पेस गर्ने,

– सरकारी आय र व्ययको समयमै आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गराई देखिएका बेरुजुहरू समयमै फछ्र्यौट गर्ने,

– कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुखको कार्यमा आवश्यक समन्वय, सन्तुलन एवम् नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने,

– अन्त्यमा, सरकारी खर्च जनताले तिरेको कर रकम भएकाले यसको खर्चमा मितव्ययिता,

पारदर्शिता, प्रभावकारिता एवम् औचित्यपूर्ण हुनु आवश्यक छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याई पुँजीगत खर्चलाई बढाउनुपर्छ । सरकारी खर्चलाई आर्थिक, सामाजिक एवम् पुँजी निर्माणमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

गोरखापत्रका लागि प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा