कोरोनाभाइरस महामारी रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण सरकारले नयाँ सरकारी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरेको छ।
त्यसले विशेषगरी निजामतीसहित विभिन्न सरकारी सेवाका लागि परीक्षाको तयारी गरिरहेका हजारौँ मानिसहरूमा अन्योल सिर्जना भएको देखिएको छ।
कतिले सरकारले कोरोनाभाइरस महामारीद्वारा सिर्जना हुनसक्ने आर्थिक सङ्कटलाई न्यूनिकरण गर्न कर्मचारी भर्नालाई रद्दै गर्नसक्ने ठानिरहेका छन्।
कतिपयमा भने विज्ञापन भइसकेका र आवेदन लिइसकेका सरकारी सेवाको परीक्षा भविष्यमा होला कि नहोला भन्ने चिन्ता देखिन्छ।
यसबारे बीबीसीले लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग कुराकानी गरेको छ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले दिएको जानकारीका आधारमा नयाँ सरकारी कर्मचारी भर्ना स्थगनबारे थाहा पाउनुपर्ने पाँच कुराहरू:
१. कर्मचारी भर्ना बन्द होइन, केही समय ढिलो मात्र
अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले अहिले नै कर्मचारी भर्ना रोक्ने निर्णय गरेको छैन।
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण उत्पन्न सङ्कटले गर्दा अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि स्थगित मात्र गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख १४ गतेको बैठकले सकारी कर्मचारी भर्नासम्बन्धी दुईवटा निर्णय गरेको थियो।
एउटा- “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) अत्यावश्यकबाहेक अन्यको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्ने।”
अर्को- “रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने।”
यी दुवै निर्णयमा कतै पनि ‘रद्द’ वा ‘बन्द’ नभनिएकाले केही समयका लागि मात्र कर्मचारी भर्ना रोकिएको लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले बताए।
उनले भने, “कतिपयले अहिले कर्मचारीहरूको भर्नै बन्द पो हुन लाग्यो कि भन्ने प्रश्न उठाएको पनि देखियो। त्यस्तो होइन केही समयका लागि स्थगित मात्र गरिएको हो, रद्द होइन।”
उनले कोरोनाभाइरस महामारी कम भएर लकडाउन खुल्ने बित्तिकै प्रक्रियामा रहेका परीक्षाहरू सञ्चालन हुने बताए।
२. एक चरणको परीक्षा लिइएका विज्ञापन रद्द हुँदैनन्
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार कानुनत: एक चरणको परीक्षा दिइसकेकाको परीक्षा रद्द गर्न मिल्दैन।
उनले भने, “एक चरणको परीक्षामा हामी प्रवेश गरिसकेक छौँ। परीक्षा स्थगित गर्ने बेग्लै कुरा हो केही समयका लागि गरिएको हो। त्यो रद्द हुँदैन। हामीले त्यो परीक्षा लिनैपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा होस् चाहे त्यो प्ररम्भिक परीक्षा होस्।”
उनका अनुसार हाल आयोगले निजामतीतर्फ शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाको प्रथम चरणको परीक्षा लिइसकेको छ।
अब उनीहरूको थप लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता रद्द गर्न नमिल्ने उनले बताए।
त्यस्तै आयोगले लिखित परीक्षा लिने तर शारीरिक तन्दुरुस्तीलगायतका परीक्षा सङ्गठनले नै लिने नेपाल सुरक्षा निकायका हकमा पनि त्यही लागु हुने मैनालीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आयोगले ३५ सय भन्दा बढी प्रहरी जवानको विज्ञापन गर्नै लागेको भए पनि अहिले स्थगित भएको छ।
तर उनीहरूको पनि शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा भइसकेको बुझिएको मैनालीले बताए।
यस्तो अवस्थामा उक्त विज्ञापन पनि रद्द हुन सक्दैन।
आयोगले खरिदारको विज्ञापन गरिसकिएको भए पनि आवेदन शुल्क बुझाउने समय भने अर्को सूचना जारी नहुन्जेल कायम राखिएको बताए।
प्राविधिक खरिदारको भने विज्ञापन हुन पाएन। त्यस्तै अन्य सङ्ग
३. माग फिर्ता गरिए विज्ञापन रद्द हुन सक्छन्
हाल विज्ञापन गरिएका तर कुनै पनि परीक्षा नभएकाका हकमा भने सरकारले ती कर्मचारी आवश्यक नपर्ने भएको भन्दै माग फिर्ता गरे विज्ञापन रद्द पनि हुनसक्ने मैनालीले जानकारी दिए।
विभिन्न निकायबाट कर्मचारीको माग आएअनुसार सरकारको सिफारिसमा लोकसेवाले विज्ञापन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने गर्छ।
“हाम्रो ऐनमा माग गर्नेले विशेष कारणले माग फिर्ता गरेमा परीक्षा वा विज्ञापन रद्द गर्नसक्ने प्रावधान छ। त्यसैले कसैले माग फिर्ता गरेमा भने परीक्षा रद्द हुनसक्छन्। अहिलेका हकमा कसैले पनि त्यस्तो माग फिर्ता गरेका छैनन्,” मैनालीले भने।
सरकारी सेवाको पदपूर्ति प्रक्रिया स्थगित, कर्मचारी कटौती गर्ने सरकारको तयारी
४. आवेदन दिइसकेकालाई उमेरको हद लाग्दैन
सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिइसकेकाहरूका हकमा परीक्षा जति ढिलो भए पनि उमेरको हद नलाग्ने मैनालीले स्पष्ट पारे।
तर विज्ञापन नै रद्द भयो भने चाहिँ उनीहरूले नयाँ आवेदन दिनका लागि उमेरको हदले दरखास्त दिन नपाउने हुनसक्ने छन्।
“अहिले जसले दरखास्त दिइसकेको छ नि, जस्तो खरिदार तहको, उहाँहरूको दरखास्त त्यही कायम भयो भने त्यो बेलामा उहाँहरूको उमेर पुग्ने भयो। तर नयाँ विज्ञापन भयो भने त उमेर नाघ्नेले दिन पाउने कुरा भएन।”
त्यस्तै एउटा चरणको परीक्षा पार गरिसकेकाका हकमा पनि उमेरको हद नलाग्ने उनले जानकारी दिए।
५. विज्ञापन रद्द भए आवेदन शुल्क फिर्ता
सरकारी सेवाका लागि आवेदन दिएका कतिपयले उक्त विज्ञापन रद्द भयो भने आफूले तिरेको आवेदन शुल्क फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा राखिरहेको अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
त्यस्तो अवस्थामा आवेदन शुल्क फिर्ता हुने मैनालीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार त्यसका लागि केही समय भने लाग्नसक्छ।
मैनालीले भने, “यदि कुनै पनि चरणको परीक्षा नभएको विज्ञापन रद्द भयो भने त्यसको आवेदन दिँदा लिइएको शुल्क फिर्ता हुन्छ।”
“तर उहाँहरूले तिरेको रकम सरकारी राजस्वमा दाखिला भइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा लिएर फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। अलिकति प्रक्रिया लामो छ तर पनि उहाँहरूले पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ।”
१० हजार कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा
लोक सेवा आयोगले दिएको जानकारी अनुसार निजामती, सुरक्षा निकाय र सङ्गठनात्मक संस्थाहरूका गरी हाल करिब १० हजार जति नयाँ कर्मचारीको भर्ना प्रक्रियामा थियो।
तर उनीहरूको भर्ना प्रक्रिया हाललाई स्थगित गरिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् हाललाई मन्त्रालयले ओ एन्ड एम सर्वेक्षण स्थगित गरेको छ।
उनले हाल मन्त्रालयले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका आवश्यक कर्मचारीका लागि मात्र माग लोकसेवामा पठाएको बताए। -बीबीसी
सम्बन्धित शीर्षकहरु
