प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

दोस्रो विश्वयुद्धपछि धनी राष्ट्रले गरिब तथा पिछडिएका राष्ट्रको विकासका लागि आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग जुटाउने कार्य प्रारम्भ गरे । एक डेढ दशकसम्मको यस्तो सहयोगले त्यस्ता कतिपय राष्ट्रले विकास गर्न सकेनन् र यसरी पु¥याइएको सहयोगको सदुपयोग पनि हुनसकेन । फलतः सत्तरीको दशकपछि यस्तो सहयोगका साथै न्यून ब्याजदरमा ऋण दिइने व्यवस्था मिलाइयो । ऋणको रकम विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत परिचालन गरियो । यस व्यवस्थाका बाबजुद कतिपय विकासोन्मुख राष्ट्रले तोकिएको समयभित्र ऋण फिर्ता गर्न नसकेका कारण त्यस्तो रकमलाई सहायतामा परिणत गरेको, ऋण माफ गरेको समाचार सार्वजनिक गरियो ।

यसरी ऋण सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेनन् । विकासको लक्ष्यअनुरूप विकास निर्माण कार्य सम्पन्न गरेनन् भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ठूलो समस्या निम्त्याउने ठहर गरी दिगो विकासको अवधारणा अगाडि सारियो । यो अवधारणा सन् १९७१ मा हेलसिन्कीबाट प्रारम्भ गरिएको भए तापनि सन् १९८२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगसम्बन्धी बडापत्र जारी गरेपछि यस विषयले विशेष महìव पायो ।

यसै सन्दर्भमा वातावरण र विकासको अन्तरसम्बन्ध पहिचान गर्न सन् १९८३ मा ब्रुटल्याण्ड समिति गठन गरियो र उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार दिगो विकासको अवधारणा अगाडि सारियो । यस अवधारणाले (१) आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति (२) विद्यमान स्रोतको उचित एवं उच्च उपयोग र (३) एक विश्वको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।

यहाँ पहिचान गरिएका विषयवस्तु स्वतः प्रष्ट छन् । पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति नहुञ्जेलसम्म कुनै पनि देशमा विकास र समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैगरी दोस्रो बुँदामा स्रोतको उचित एवं उच्च उपयोगबारे प्रकाश पारिएको छ । प्राकृतिक र मानव सिर्जित स्रोतहरूको उपयोग गर्दा वर्तमान पुस्ताका नागरिकले आफूलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको उचित उपयोग गरी भावी पुस्ताका लागि समेत ती स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । अर्काे वाक्यमा लेख्दा दिगो विकासले विगत, वर्तमान र भावी पुस्ताको आवश्यकताबारे चिन्ता जाहेर गरेको पाइन्छ । तेस्रो विषय एक विश्वको अवधारणासित सम्बन्धित छ ।

विज्ञान र प्रविधिको अकल्पनीय आविष्कार र विस्तारका कारण आज विश्व एउटा गाउँमा परिणत भइसकेको छ । अतः विश्वका सबै राष्ट्रले ‘बाँच र बाँच्न देऊ’को भावनाअनुरूप अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वमा देखिएको गरिबी, भोकमरी, अशिक्षाविरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य (सन् २०००–२०१५) उद्घोष गरी आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई यस अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह ग¥यो । यथार्थमा सहस्राब्दी लक्ष्यमा तोकिएका आठ लक्ष्य, एक्काइस गन्तव्य र साठी सूचकहरू पनि दिगो विकासकै अङ्ग थिए ।

नेपालमा यो अवधि तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अनुकूल थिएन । दशवर्षे जनयुद्ध, संविधान सभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण एवं वि.सं २०७२ मा महाभूकम्प र क्यालेण्डर फेरिएजस्तो वर्षैपिच्छे सरकारमा हुने परिवर्तनका कारण यस कार्यक्रमले मूर्तरूप लिन सकेन । यी सीमाका बाबजुद नेपालले उपरोक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरी धेरथोर प्रगति हासिल नगरेको भने होइन ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई निरन्तरता दिने अभिप्रायले राष्ट्रसङ्घले सन् २०१६ मा दिगो विकास अन्तर्गत ‘एजेण्डा २०३०’ प्रस्तुत गरेको छ । यस सन्दर्भमा आगामी पन्ध्र वर्षमा तोकिएका सत्र उद्देश्यमार्फत देशबाट गरिबीको अन्त्य, मानवअधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक असमानता, वातावरणीय समस्या, शासकीय जटिलता, अव्यवस्थित सहरीकरण आदि सबै विषयलाई एउटै डालोमा राखेर विकास–निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यसअनुरूप सबै सदस्य राष्ट्रले कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा देशको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । दिगो विकास कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले चौधाँै योजनादेखि नै कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । प्रस्तावित पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा समेत यसलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पाँच सूत्र निर्धारण गरेको छ । ती सूत्रहरू क्रमशः (१) प्राथमिकताको पहिचान (२) नीतिगत मध्यस्थता (३) स्रोतको लगानी (४) संस्थागत तयारी र (५) दिगो विकासको कार्यान्वयन छन् ।

दिगो विकासका सन्दर्भमा विगतका सरकारले खासै ध्यान पु¥याउन सकेको देखिएन । वि.सं. २०३०/३५ सम्म नेपालले धान, चामल, सालका काठ निर्यात गर्दथ्यो तर अहिले आएर वार्षिक अबौँ मूल्यको खाद्यसामग्री आयात गरिरहेछ । साठी र सत्तरीको दशकमा मित्रराष्ट्र र संस्थाले निर्माण गरिदिएका दर्जनौँ उद्योग सरकारले निजीकरणका नाममा न्यून मूल्यमा बिक्री ग¥यो । सञ्चालन गरिएका कतिपय विकास निर्माणका पूर्वाधारसमेत लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

कार्यक्रमको शिलान्यास गर्ने तर वर्षाैंसम्म काम पूरा नहुँदा पनि त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिएको देखिएन । विदेशबाट प्राप्त ऋण÷सहयोगमा निर्मित पूर्वाधारको मर्मत सम्हारका लागि समेत विदेशीकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । देशमा अस्थिर सरकार र सुशासनको अभावमा यो अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो । यस्तो विषम अवस्थामा देशभित्र खाद्यान्नको सङ्कट र रोजगारीको अभावका कारण बर्सेनि लाखौँ युवा श्रमको खोजीमा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । विगतदेखि नै सरकारले दिगो विकासमा ध्यान दिएको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन ।

पछिल्लो समयमा दिगो विकासअन्तर्गत पहिचान गरिएका सत्र उद्देश्य निकै चुनौतीपूर्ण छन् । यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य गर्नु जरुरी छ । देशमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन पद्धतिको ठाउँमा सङ्घीय शासन व्यवहारमा ल्याइए पनि देशको विद्यमान प्रशासन कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन सकेको पाइँदैन ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले यस विषयमा मार्गप्रशस्त गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पु¥याउन सकिएको छैन । प्रशासनमा देखिएको ढिलासुस्ती र भोलिवादमा परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन । भ्रष्टाचारको दायरा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तार हुँदै गएको जनगुनासो आइरहेछ । यद्यपि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचारमा कमी आएको देखाएको छ ।

देशमा असल शासन स्थापित नगरी जनतालाई दिइने सेवा प्रभावकारी हुनसक्दैन, विकास निर्माणका कार्य लक्षित समयमा पूरा हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र जनताको सम्बन्ध पनि टाढिँदै जान्छ । यस पक्षलाई मनन गरी सरकारले देशमा असल शासन स्थापना हुन नसकेको कारण पत्ता लगाई त्यसको समाधान खोज्नु जरुरी छ ।

असल शासनको अभावमा सरकाले जस्तोसुकै राम्रो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि त्यो सफल हुनसक्दैन । अतः प्रशासनमा प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति भिœयाउने, उनीहरूको भरणपोषणको उचित व्यवस्था मिलाउने, उनीहरूलाई कामप्रति जिम्मेवार तुल्याउने र भ्रष्टाचार न्यून गर्न सकेमात्र देशमा जनमुखी, सेवामुखी र परिवर्तनमुखी प्रशासन स्थापित गर्न सकिन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समष्टिमा आमनागरिकको कल्याणका लागि कार्य गर्नुपर्ने भएकाले विद्यमान जनसङ्ख्याको वृद्धिदर कसरी नियन्त्रिण गर्ने, बसोवास कसरी व्यवस्थित गर्ने, वातावरणको विकास कसरी नियन्त्रण गर्ने, वृद्धिदर मात्र बढाउने लक्ष्य नराखी आर्थिक वितरणमा विभेद कसरी न्यून गर्ने, विद्यमान स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग कसरी गर्ने, हुँदाखाने र हुनेखाने बीचको खाडल कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

नेपाली प्रशासनविरुद्ध लाग्ने गरेका अनेक लाञ्छनामा यसमा खर्च गर्ने क्षमता नै न्यून छ भन्ने पनि हो । यो अवस्थामा लामो समयदेखि कुनै सुधार भएको पाइँदैन । एकातर्फ सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउँदै लगेको छ तर अर्काेतर्फ पुँजीगत बजेटको रकम जेठ/असार महिनामा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन ।

यस परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन नल्याई देशमा विकास र समृद्धिको सम्भावना टाढा देखिन्छ । बजेटकै विषय उठाउँदा साधारण बजेट वृद्धि गर्दै जसरी पुँजीगत बजेट घटाउँदै लगिएको छ त्यो आफैँमा विभेदकारी निर्णय भएकाले यसमा समेत आमूल सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

उपरोक्त विविध विषयका साथै समय समयमा गठन गरिएका प्रशासन सुधार आयोग/समितिले दिएका व्यावहारिक सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा संसद्मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय निजामती ऐनसमेत अविलम्ब पारित गरिनुपर्दछ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)