पृष्ठभूमी – बहुसंख्यक नागरिकहरुको आम्दानी र रोजगारीको प्रमुख श्रोतको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ । कृषि विकास र खाद्य सुरक्षाका संवाहक भनेका कृषकहरु नै हुन । कृषकहरुको उत्पादन अभिवृद्धि गरि आय आर्जनमा वृद्धि गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै जनताको खाद्य अधिकारको सुरक्षित गर्नु सरकारको दायित्व हो । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण मार्फत मात्र यसमा आश्रित ठूलो जनसंख्याको जिवनस्तरमा आमुल परिवर्तन सम्भव रहन्छ ।
संविधानमा रहेका कृषि सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्र्दै कृषकहरुलाई आवश्यक ज्ञान, सिप, प्रविधिको लागि सहजिकरण र क्षमता अभिवृद्धि मार्फत सशक्तिकरण गर्दै उनीहरुको आवश्यकता अनुसारका कृषि विकासका कार्यक्रमहरु तर्जूमा र कार्यान्वयन, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक वृद्धि लगायतका राष्ट्रिय लक्ष्यहरु र दिगो विकास लक्ष्य लगायतका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु पूरा गरि कृषिको विकास र जीविकोपार्जनको आधार कायम राख्नका लागि स्थानीय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताका बिचमा तादम्यता रहने गरि मुलुकको संघीय संगठनात्मक संरचनामा प्रदेश सरकार मातहत रहने गरि कृषि विकासको मुख्य आधारका रुपमा कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको व्यवस्था गरिएको हो ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण मार्फत खाद्य सुरक्षा, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा टेवा र निर्यातमा वृद्धि गर्दै सम्वृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्यमा महत्वपूर्ण योगदान यस क्षेत्रले पु¥याउन सक्दछ । करिब ६६ प्रतिशत जनसंख्याको संलग्नता रहेता पनि जम्मा २८ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान रहेकाले कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी रहेको र क्षमता भन्दा कम मात्र प्रतिफल प्राप्त भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यवसायीकिकरण गर्दै यसमा संलग्न कम उत्पादक जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई कृषि उद्योग तर्फ प्रतिस्थापित गर्नका लागि कृषि प्रसारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
त्यसैले कृषि सेवा प्रवाह सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख संभागको रुपमा रहेको छ । कृषिको रुपान्तरणका लागि कृषि प्रसार कार्यकर्ताहरुको उपलब्धता, क्षमता विकास र परिचालनका लागि विगतबाट नै कृषि विकास सम्बन्धी विभिन्न संरचनाहरुको स्थापना भएको भएता पनि विशेषत देशको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै कृषि विकासका संरचनाहरु र कार्यक्रमहरु समेत परिमार्जित रुपमा संचालन हुँदै आएका छन् ।
मन्त्रालय र मातहतका विभागहरु, क्षेत्रीय कार्यालयहरु जिल्लास्थित कार्यालयसहित सेवा केन्द्रहरु मार्फत कृषि प्रसारका कार्यक्रमहरु संचालित रहेकोमा नेपालको संविधानले देशलाई संघीय ढाँचा अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरि ३ तहमा राज्य शक्तिको सन्चालन गर्ने व्यवस्था गरे अनुरुप मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको पनि संरचना एवं भूमिकामा परिवर्तन भएको छ ।
संविधानमा रहेका कृषि सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्र्दै कृषकहरुलाई आवश्यक ज्ञान, सिप, प्रविधिको लागि सहजिकरण र क्षमता अभिवृद्धि मार्फत सशक्तिकरण गर्दै उनीहरुको आवश्यकता अनुसारका कृषि विकासका कार्यक्रमहरु तर्जूमा र कार्यान्वयन, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक वृद्धि लगायतका राष्ट्रिय लक्ष्यहरु र दिगो विकास लक्ष्य लगायतका विभिन्न अन्तराष्ट्रियप्रतिवद्धताहरु पुरा गरिकृषिको विकास र जीविकोपार्जनको आधार कायम राख्नका लागि स्थानीय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताका बिचमा तादम्यता रहने गरि मुलुकको संघीय संगठनात्मक संरचनामा प्रदेश सरकार मातहत रहने गरि कृषि विकासको मुख्य आधारका रुपमा कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपालको संविधान अनुसार कृषि विकास सम्बन्धि जिम्मेवारीहरु
संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।
त्यसैगरि धारा २५ मा सम्पत्तिको हक अन्र्तगतको भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमि सुधार व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातीको छनौट र संरक्षणको हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।
संविधानको कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति अन्तर्गत भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण र संवद्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू उपयोग नीतिको अवलम्बन गरि भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायिकरण, औद्योगिकीकरण, विविधिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृती तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने, नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरि खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ती, संचय सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने साथै सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अन्तर्गत मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरि बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनः स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय ज्ञान सिप र प्रविधिहरुको उपयोग गरि स्थानीय कृषि उत्पादकत्वमा सुधारका साथै जल संरक्षण माटोको सुधार गर्दै स्थानीय समुदाय र साना कृषकहरु समेतको सहभागितामा स्थानीय माग, आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुसार भौगोलिक र लैङ्गीकमैत्री कृषि प्रविधिहरुको विकास र प्रसार गर्नु जरुरी हुन्छ ।
संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन बस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने समेत व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहको सरकार र कृषि
स्थानीय ज्ञान सिप र प्रविधिहरुको उपयोग गरि स्थानीय कृषि उत्पादकत्वमा सुधारका साथै जल संरक्षण माटोको सुधार गर्दै स्थानीय समुदाय र साना कृषकहरु समेतको सहभागितामा स्थानीय माग, आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुसार भौगोलिक र लैङ्गीकमैत्री कृषि प्रविधिहरुको विकास र प्रसार गर्नु जरुरी हुन्छ ।
स्थानीय परिवेश उपयुक्त कृषि विकास कार्यक्रमहरु तर्जूमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय कृषकहरुको अधिकाधिक सहभागितामा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण, बजेट विनियोजन सम्बन्धी निर्णयहरु गर्न साथै नविन प्रविधिहरु र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि निजी क्षेत्रहरुलाई आकर्षित गर्नका लागि स्थानीय सरकारी संयन्त्रहरुले आवश्यक सहजिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय भू बनोट, माटोको अवस्था, हावापानी, रोग किराहरुको अवस्था, सिंचाई र जलश्रोतको अवस्था लगायतका तथ्याङ्कहरुको संकलन, विश्लेषण र अध्यावधिक गर्दै योजना तर्जूमाको आधार तयार गर्नु स्थानीय सेवा केन्द्रको पहिलो जिम्मेवारी रहन्छ । त्यस्तै कृषकहरुको अवस्था, क्षमता, भू स्वामित्वको स्थिती, उत्पादन सामग्रिहरुको उपलब्धताको अवस्था र उत्पादित उपजहरुको बजारिकरण स्थानीयस्तरमै कृषि ऋणको सहज उपलब्धता, लगायत स्थानीय खाद्य सुरक्षा अवस्था र खाद्य जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्तरमा रहने विभिन्न निजी, सरकारी, गैर सरकारी र सहकारीहरुसंगको प्रभावकारी समन्वय गर्दै एकीकृत योजनाहरुको तर्जूमा कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारको रहन्छ ।
साथै अनाधिकृत रुपमा बेचविखन भएका वा प्रयोगमा आएका बीउ विजन, बिषादी, खाद्य पदार्थ आदिको नियमन र नियन्त्रणमा समेत सक्रिय भूमिका रहनुपर्नेछ । अन्तरप्रादेशिक सिंचाई नहरहरु, रसायनिक मललगायत उत्पादन सामग्रीहरुको सहज आगमन, उत्पादित वस्तुहरुको प्रदेश भित्र र बाहिर सहज भण्डारण, प्रशोधन एवं बजारिकरणको व्यवस्थापन र स्थानीयस्तरको खाद्यसंकट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश भित्र वा अन्य प्रदेशमा उत्पादित खाद्यान्नको उपलब्धता, सन्चय र उचित वितरण व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक सरकारसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध सुढृढ गर्ने जिम्मेवारी कृषि सम्बन्धी स्थानीय तहको सरकारको हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
स्थानीय बीउ विजन र कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै स्वच्छ बाली उत्पादन गरि स्थानीय उपजहरुको उत्पादन वृद्धि गर्दै खाद्यान्न परिकारको विविधिकरण गरि स्थानीय परिकारहरु उपयोगमा जोड दिनुका साथै खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण गर्नु र कृषिजन्य घरेलु तथा साना उद्योगहरुको स्थापना गर्न सहयोग गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व पर्न आउँछ ।
युवाहरुको बढ्दो पलायनलाई रोक्दै कृषि क्षेत्रको माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना ग्रामिण गरिबी घटाउँदै कृषिमा आधारित ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने अहंम भूमिका स्थानीय तहको सरकारको रहन्छ ।नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई कृषि सम्बन्धी निम्न अधिकारहरु प्रदान गरेको छ ।
संविधानको अनुसूची–८ ९धारा ५७ को उपधारा ९४०, धारा २१४ को उपधारा ९२०, धारा २२१ को उपधारा ९२० र धारा २२६ को उपधारा ९१० सँग सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकारको सूची
– स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
– स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
– स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ
– कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
– कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
त्यसैगरि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको कृषि विकास सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन, स्थानीय वस्तहुरूको उत्पादन, आपूर्ती तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन, स्थानीय व्यापार र वाणिज्य सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, स्थानीय स्तरमा न्यून कार्बनमूखी तथा वातावरण मैत्री विकास अवलम्बन, स्थानीय स्तरमा हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन, स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासम्बन्धी अन्य कार्य, स्थानीय स्तरमा सिँचाइ प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन, रेखदेख, मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति, अनुगमन र नियमन, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडकसम्बन्धी अन्य कार्य, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, कृषि तथा पशुपन्छि बजार सूचना, बजार तथा हाट बजारको पूर्वाधार निर्माण, साना सिँचाइ निर्माण, तालिम, प्रविधि प्रसार, प्राविधिको टेवा, कृषि सामग्री आपूर्ति र कृषक क्षमता विकास कार्यक्रमको सञ्चालन, अनुगमन र नियमन, कृषि तथा पशु पन्छिजन्य प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको नियन्त्रण, पशुपंछी चिकित्सा सेवाको व्यवस्थापन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, कृषि प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, कृषि प्रसार तथा जनशक्तिको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र परिचालन, कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सेवा, टेवा, सीप विकास र सशक्तीकरण, कृषि बीउविजन, नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषधीहरूको आपूर्ति, उपयोग र नियमन, कृषक समूह, कृषि सहकारी र कृषि सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन रनियमन, स्थानीय स्तरमा कृषि सम्बन्धी प्रविधिको संरक्षण र हस्तान्तरण, कृषि सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार, स्थानीय स्तरका स्रोत केन्द्रहरूको विकास र व्यवस्थापन, प्राङगारिक खेती तथा मलको प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसार, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने वडातहमा कृषि तथा फलफूल नर्सरीको स्थापना, समन्वय र प्रवद्र्धन तथा वडास्तरीय अगुवा कृषक तालिमको अभिमुखीकरण गर्ने, कृषि बीउविजन, मल तथा औषधीको माग सङ्कलन गर्ने, कृषिमा लाग्ने रोगहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने, पशुपन्छि विकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, वडाभित्रको चरन क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, वडाभित्रको सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवद्धन गर्ने, वडा, टोल, बस्ती स्तरमा हरियाली क्षेत्र बिस्तार गर्ने, गराउने, प्राङगारिक कृषि जस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गर्ने, गराउने जिम्मेवारी दिएको छ ।
स्थानीय बीउ विजन र कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै स्वच्छ बाली उत्पादन गरि स्थानीय उपजहरुको उत्पादन वृद्धि गर्दै खाद्यान्न परिकारको विविधिकरण गरि स्थानीय परिकारहरु उपयोगमा जोड दिनुका साथै खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण गर्नु र कृषिजन्य घरेलु तथा साना उद्योगहरुको स्थापना गर्न सहयोग गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व पर्न आउँछ ।
त्यसै गरि खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफुल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्य सूची अनुगमन गरि उपभोक्तासहित संरक्षण गर्ने, वडाभरका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवद्र्धन गरि लगत राख्ने, हाटबजारको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने जस्ता नियमनका कार्यहरुको समेत जिम्मेवारी दिएकाले संविधान र ऐनका हिसाबले हेर्दा कृषि विकासका लागि स्थानीय तहको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
तर स्थानीय तहमा हाल रहेको कृषि प्राविधिकहरु मात्रले यी यावत जिम्मेवारीहरु बहन गर्नका लागि प्रयाप्त नहुने हुँनाले कृषि ज्ञानकेन्द्रहरु मार्फत स्थानीय कृषि शाखालाइ आवश्यक प्राविधिक सेवाहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
