विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ– चिकित्सा शिक्षा अनियन्त्रित खुला बजारलाई छाड्न मिल्दैन

नीति निर्माणमा पुँजीवादी देशहरूको प्रभुत्व हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ– ‘चिकित्सा शिक्षा तथा आमस्वास्थ्य क्षेत्र खुला बजारलाई छोड्न मिल्दैन, बरु सरकारले नियमन गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, पाठ्यक्रम तय गर्ने, गुणस्तरीय र नैतिक स्वास्थ्य शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न आवधिक लाइसेन्स दिने र खारेज गर्ने अधिकार राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।’

तर, समाजवादउन्मुख देश नेपालमा वामपन्थी सरकारले चिकित्सा शिक्षालाई मुनाफामुखी निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउन थालेको छ । चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्न माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार गत २४ कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै, गत १३ वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले देउवा सरकारकै अध्यादेश जस्ताको तस्तै जारी गरेको थियो । तर, आफुँले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशविपरीत सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।

यसरी चिकित्सा शिक्षामा निजी लगानीकर्ता हाबी हुने र राज्य मूकदर्शक हुने व्यवस्था फर्काउन खोजिएको छ । त्यो पनि बलपूर्वक संसद्बाट पारित गराउने प्रयास असफल भएपछि अहिले नयाँ रणनीतिमा जुटेको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नै अध्यादेश यसरी परिवर्तन गरे

केपी ओली प्रधानमन्त्री र गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री भएपछि १३ वैशाखमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश दोस्रोपटक जारी भएको हो । तर, आफैंले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशविपरीत शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक संसद्मा पु-याएका छन् ।

देउवा सरकारले गत कात्तिकमा ल्याएको र ओली सरकारले गत वैशाखमा जस्ताको तस्तै दोहो-याएको अध्यादेशको उपदफा ५ (ख) भनिएको छ, ‘कुनै पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।’

तर, विधेयकमा भनिएको छ, ‘अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको छैन भने शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन ।’ यसको मतलब अस्पताल सुरु गर्नासाथ मेडिकल कलेजको स्वीकृति प्राप्त हुनेछ ।

यसका लागि विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कक्षा पाउन बिरामी भएको अस्पताल अनिवार्य हुनेछैन । यसरी अध्ययन र अनुभवका आधारमा होइन, पैसाका आधारमा प्रमाणपत्र बाँड्ने व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ ।

० त्यस्तै, अध्यादेशको उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन ।’ यसको त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर चौबिसै घन्टा काठमाडौंमा हुन्छन् ।

उनीहरूको काम पढाउने पनि हो । तर, जान भ्याउँदैनन् । प्राध्यापनमा समर्पित प्रोफेसरहरूको अभावमा मेडिकल कलेजहरूले भारतबाट एक दिनका लागि ल्याउने ‘खडेबाबा’हरूको फोटो खिच्ने, प्रस्पेक्टसमा राख्ने र त्यसैका आधारमा व्यापार गर्ने प्रचलन छ ।

खडेबाबा पद्धतिमा पाएको शिक्षाका आधारमा कस्ता चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् ? उनीहरूले जनस्वास्थ्यको रक्षा कसरी गर्न सक्छन् ? यिनै प्रश्नका आधारमा मेडिकल कलेजको संख्या सीमित गर्न अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, विधेयकमा यो प्रावधान नै सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएमा एउटा विश्वविद्यालयले आपूmले अनुगमन गरी नभ्याउने अवस्थामा पनि कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछ ।

तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाहेक सञ्चालनमा आएका पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम वा सुदूरपश्चिमजस्ता विश्वविद्यालयलाई सरकारले ध्यान दिने हो भने विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धी बन्छन्, कलेजले सम्बन्धन पाउँछन्, प्रोफेसरले समय दिन पाउँछन् र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा र जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । तर, सरकारले सीमित विश्वविद्यालयबाट सिन्डिकेट चलाउन खोजेको छ ।

० अध्यादेशको उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछैन ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा व्यापारका आधारमा होइन, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश ३ मा मात्रै १० वटा मेडिकल कलेज छन् भने प्रदेश ७ मा एउटा पनि छैन । प्रदेश ३ मा पाँच लाख जनसंख्याबराबर एक मेडिकल कलेज छ भने प्रदेश २ मा ५४ लाखजनसंख्याबराबर एउटा मेडिकल कलेज छ ।

यो असमानता हटाउन र मेडिकल कलेजहरूलाई काठमाडौँबाहिर पु-याउन उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिएको थियो ।

तर, विधेयकमा यो प्रावधान नै सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यो प्रसंग नै उल्लेख छैन । यसको मतलब काठमाडौं उपत्यकामा फेरि पनि र जति पनि मेडिकल कलेज खुल्न सक्छन् र प्रदेश २ र ७ मा मेडिकल कलेज खुल्ने सम्भावना कम छ ।

चुहिने छाना, चिसो भुइँ, अँध्यारो कोठामा अनशन

मानदत्त रावल

जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाको कभर्ड हलको छाना चुहिने छ, भुइँ चिसो छ, कोठा अँध्यारो छ । काठमाडौंबाट आएका डा. गोविन्द केसी अनशनमा छन् । उनीमाथि प्रहरीको निरन्तर निगरानी छ ।

प्रतिकूल अवस्थामा अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अव्यवस्थित कभर्डहलको चिसो भुइँमा अनशन बस्दा उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको हो । चिसोका कारण केसीको हातखुट्टा सुनिने, रिंगटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, छातीको धड्कन बढ्नेलगायतका समस्या देखिन थालेका छन् ।

प्रहरीको निगरानीमा अनशन थालेका डा. केसीलाई राखिएको कबर्डहल निकै अव्यवस्थित छ । जहाँ बिजुली छैन, पानी र शौचालय पनि अभाव छ । निकै कष्टका साथ अँध्यारोमा रात बिताउनुपरेको उनका सहयोगीसमेत रहेका भाइ किशोर केसीले बताए । दियालोको सहायताले रात काटेको उनले बताए ।

‘ठूलो कभर्डहलमा पानी चुहिन्छ, चिसो बढेको छ, कपडाको व्यवस्था पनि राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे केसीको स्वास्थ्यमा छिट्टै गम्भीर समस्या आउने देखिन्छ ।’ डा. केसीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेपछि प्रहरी घेराभित्रै अनशन घोषणा गरेका उनलाई प्रहरी नियन्त्रणमा कभर्डहल राखिएको छ ।

केही त्यहीँ अनसन बसेका छन् । डा. केसीको उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर प्रवीण गिरी, डाक्टर धीरज गुरुङ, डाक्टर सिद्धार्थ खत्रीसहितको टोली खटिएको छ ।

प्रतिष्ठानका मेडिकल डाइरेक्टर डा. पुजन रोकायाले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको र त्यसको जिम्मा प्रतिष्ठानले लिन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘बारम्बार कभर्डहलमै गएर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न अप्ठ्यारो छ ।

त्यहाँ ठाउँ पनि अव्यवस्थित रहेकाले स्वास्थ्य परीक्षणका साधन स्रोत लैजान सकिने अवस्था छैन । प्रतिष्ठानमै भएको भए स्वास्थ्य जाँच गर्न सहज हुने थियो ।’

जिल्ला प्रशासनले डा. केसीको स्वास्थ्य जाँचका लागि आवश्यक सामग्री र चिकित्सकको टोली परिचालन गर्न प्रतिष्ठानलाई निर्देशन गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले भने, ‘यो जिल्लाको मात्र नभई राष्ट्रिय विषय हो । अहिले माथिको निर्देशनअनुसार चलिरहेका छौँ । तर, डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आए त्यसको विकल्पसहितको आवश्यक निर्णय हुन्छ ।’

माग सम्बोधन गर्न दबाब

डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै नागरिक समाजको नेतृत्वमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम भैरहेका छन् । जसअनुसार आइतबार स्थानीय युवा र नागरिक समाजका अगुवाले आँखामा कालो पट्टी बाँधेर हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।

प्रशासनको निषेधित क्षेत्र २ सय मिटर टाढा कृष्ण मन्दिरमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो । यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघ जुम्लाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीलाई उनले रोजेको अनशनस्थल प्रतिष्ठानमै स्थानान्तरण नगरिए चिकित्सकहरूले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

केसीलाई प्रहरी प्रशासनले कैदीसरहको व्यवहार गरेको चिकित्सक र उनका समर्थकको आरोप छ ।