नेपालमा बेरोजगारीको दर कुल जनसंख्याको ३.२ प्रतिशत मात्र रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, वार्षिक ५ लाखको संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि सीमापार पुगिरहेका छन् । श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने नेपालीमध्ये २० प्रतिशतले मात्रै नेपालमा रोजगारी पाउने गरेको र बाँकी अधिकांश विदेशको रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

त्यसैले सरकारले अहिलेसम्म आन्तरिक रोजगारीभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई नै ध्यान दिँदै आएको छ । तर, त्यसरी विदेश जाने कामदारले विदेशमा दुःख पाउने त छँदै छ, जानुअघि नै ठगिनुसमेत पर्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सिन्डिकेट खडा गरी ठगी गर्नेहरूउपर कारबाही पनि सुरु गरेको छ । यिनै विषयमा बहस गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आएका थिए । उनीसँगको संवाद नयाँ पत्रिकाको फेसबुक पेजमार्फत लाइभसमेत गरिएको थियो । प्रस्तुत छ उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश :

तपाईं श्रम तथा रोजगारमन्त्री कि वैदेशिक रोजगारमन्त्री ?
नेपालमा रोजगारीको समस्या विकराल रहेको विषय नकार्न मिल्दैन । यो समस्या समाधानका लागि हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिइरहेका छौँ । हाम्रो मुख्य काम श्रम सम्बन्धलाई असल बनाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, श्रमिक र उनका आफन्तलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको मृत्यु भयो र लास ल्याउनुप-यो भने हामीले त्यसलाई गौण बनाउन मिल्दैन ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले ध्यान पु-याउनुपर्छ । तर, कुनै पनि नेपाली युवा बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकार त्यो नीति कार्यान्वयनमा दृढताका साथ अघि बढिरहेको छ ।

आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपालमा कुनै निकाय छैनन् । वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड’ भन्ने स्वायत्त निकाय नै छ । यस हिसाबले यो वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयजस्तो देखियो नि ?

विगतका सरकार, मन्त्रीले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा ध्यान दिएनन् । नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुुधारमा ध्यान दिन सकेनन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्रवद्र्धन गरेजस्तो भयो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जसरी हरेक क्षेत्रमा परिवर्तनको नीति अवलम्बन गरेको छ, यस क्षेत्रमा पनि सोहीअनुरूप आमूल परिवर्तनको आभास गर्न जनताले पाउनेछन् । यो यहाँहरूलाई अलि अपत्यारिलो पनि लाग्न सक्छ ।

६ महिनामा हरेक क्षेत्रमा जनताले परिवर्तनको आभास गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ । यो कुरा बोलीमा भन्दा पनि व्यवहारमा देखिने भएकाले म यहाँहरूलाई हाम्रा आगामी काम, कारबाही धैर्यताका साथ नियालिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्छु ।

हरेक वर्ष ५ लाख युवा श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने सरकारको तथ्यांक छ । पछिल्लो ५ वर्षमा प्रतिवर्ष औसत ४ लाख ९५ हजार युवा वैदेशिक रोगजारीमा जान्छन् । यस वर्षको बजेटले ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई पनि जोड्ने हो भने त सरकारको लक्ष्य सजिलै पूरा हुने देखियो नि ?

के कुरा साँचो हो भने हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने श्रमशक्तिको २० प्रतिशतले मात्रै आन्तरिक रोजगार बजारले खपत गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा आन्तरिक बजारमा नै श्रमशक्ति रहन सक्ने गरी अघि बढ्ने भन्ने हाम्रो नीति हो । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूलाई पठाउन नपर्ने गरी काम सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यसको अर्थ ५ लाख श्रमशक्तिलाई आन्तरिक रोजगारीमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने तागत सरकारको हुनुपर्छ, त्यो प्रकारको सामथ्र्य तयार हुनुपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारीलगायत सबै क्षेत्रको समन्वयात्मक प्रयत्नमार्फत श्रमबजारमा आउने श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्नतर्फ हामी केन्द्रित हुनेछौँ । हाल नेपालको रोजगारीको अवस्था त्यति भरपर्दो नभएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी बाध्यता र विडम्बना बनेको छ ।

अब हामीले यसलाई सच्याउँदै नेपालको श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर दिने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छौँ । श्रमशक्तिको उत्पादकत्व बढाउने र पूर्वाधार विकासलगायतमा युवाको श्रम, सीपको यथोचित प्रयोग र परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । युवाशक्तिको योगदानमार्फत राष्ट्रलाई आर्थिक हिसाबले बलियो बनाउने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ । सबैको साथ र सहयोग रह्यो भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ ।

तपाईंले भनेजस्तै कुल श्रमशक्तिको २० प्रतिशत आन्तरिक बजारले उपभोग गर्न सक्दा पनि वर्षको १ लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सरकारको लक्ष्य र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबीच त ठूलो खाडल देखिन्छ । अर्थात् ४ लाख युवा रोजगारविहीन हुने स्थिति देखिन्छ । यसरी लक्ष्य पूरा होला र ?

यी विषयमा दिनरात नभनी हाम्रो मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूतिको डिजाइन गर्न निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । किनकि रोजगारी सिर्जना विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय हो ।

५ वर्षमै वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्छाैँ भन्नु ज्यादै चुनौतीपूर्ण घोषणा हो । जसरी महत्व र चुनौतीपूर्ण विषयलाई हामीले काँधमा बोकेर हिँडेका छौँ, त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य आवश्यक छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय, अन्तरक्षेत्र समन्वय, समभावनाहरूको तथ्यांक संकलन, नयाँ सम्भावित क्षेत्रको खोजी तथा अध्ययन गर्नेलगायत पक्षमा हामीले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने छ । र, त्यसका लागि सरकार अग्रसर बनिसकेको छ ।

विगत १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा ४१ लाख ८३ हजार ८ सय ८३ (भारतबाहेक) गएका छन् । सो अवधिमा ६ हजार ६ सय ९८ युवाको विदेशमा रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएको छ । अर्कोतर्फ, अत्यन्तै न्यून तलब, सुविधामा नेपालीले काम गरिरहेका छन्, हजारौँ, घाइते–बिरामी छन्, जेल परेका छन् । यस्तो दयनीय अवस्थाको अन्त्य गर्न तपाईंका के योजना छन् ?

सकेसम्म हामीले आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी ऐन परिमार्जन, संगठानात्मक नयाँ व्यवस्थाका साथ अघि बढ्छौँ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ठूलो संख्याले उतै जीवन गुमाएको दुःखदायी घटना छ, जेलजीवन बिताइरहेको पीडादायी अवस्था छ, ती सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ ढंगले पहल गर्दै छ ।

जेलमा रहेकाका लागि कानुनी सहायता दिन ‘कानुनी सहायता निर्देशिका’ पारित गरिसकेका छौँ । मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान गर्न विज्ञ टोलीसँग छलफल गरिरहेका छौँ । बाहिर रहेका श्रमिकको हकहितको रक्षा गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । आन्तरिक श्रमबजारमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुन्जेल वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने सन्दर्भमा सरकार अत्यन्तै गम्भीर छ । कानुन तथा नियमावली संशोधनलगायत जोड दिइरहेका छौँ । सुधारका सम्भावना र आवश्यकता अध्ययन गर्ने एउटा ‘टास्क फोर्स’ बनाएका छौँ । एक वर्षभित्र विशेष प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।

आजको भोलि सबै समस्या समाधान नहोलान् । यस क्षेत्रमा २५–३० वर्षदेखि जकडिएका विकृतिलाई निमिट्यान्न पार्न त्यति सजिलो छैन । तर, हामीले गरेका कामको परिणाम यहाँहरूले ५ वर्षभित्र अनुभूत गर्न पाउनुहुनेछ । अल्पकालीन रूपमा ५ वर्षसम्मका लागि आकर्षक सेवा, सुविधा र तलब पाउने गन्तव्यहरूको खोजी पनि भइरहेको छ । म के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने वैदेशिक रोजगारीमा गएको एकजना मात्रै नागरिकले विदेशको धर्तीमा दुःख पाएको छ भने सरकार त्यसमा गम्भीर हुनेछ ।

विदेशमा श्रमिकले दुःख पाउने त छँदै छ । त्यहाँ जानुअघि नेपालमै म्यानपावर, स्वास्थ्य व्यवसायी, भिसा प्रोसेसिङ गर्नेलगायतले सिन्डिकेट खडा गरी ठगी गरिरहेका छन् । तपाईंले मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि ठगीको सिन्डिकेट तोड्न पहल गर्नुभयो । तर, प्रहरीले पक्राउ गरेका आरोपी अदालतबाट न्यूनतम धरौटीमा छिुटेका छन् । यसमा सरकारले कमजोरी गरेको हो, प्रयास नपुगेको हो वा अन्य केही कारण छन् ?

सरकारले पर्याप्त तयारीका साथ अघि बढेको छ । मलेसियामा काम गर्न जाने नेपालीलाई ‘वान स्टप सेन्टर’, ‘भिएलएन’, ‘जिएसजी’, ‘माइग्राम्स’लगायतका विभिन्न नाममा विभिन्न संस्थाहरू खडा गरेर गैरकानुनी ढंगले ठग्ने काम भएको छ । यो कानुनी र मानवीय दुवै हिसाबले बेठीक छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यताअनुसार पनि यो गलत छ । त्यसकारण ठगी नियन्त्रण गर्न पर्याप्त आधारसहित सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

ठगीका आरोपीहरू कहाँबाट, कसरी छुटे भन्ने विषयमा पनि छानबिन होला । न्यायपरिषद्बाट न्याय सम्पादनका क्रममा भएका कमजोरीका विषयमा छलफल गर्ने विषयमा कानुनमन्त्री पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । म फेरि पनि भन्न चाहन्छु– गैरकानुनी र अमानवीय ढंगले ठगी गर्ने कसैलाई सरकारले क्षमा गर्दैन । यस्तालाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ । सबै ढुक्क भए हुन्छ । कुनै पनि अर्थ, कुनै पनि मूल्य र सर्तमा युवाहरूलाई ठग्ने कामको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । ठगी ठगी नै हो । यसरी ब्रह्मलुट मच्चाउने श्रमिकको रगत पसिनासँग खेल्नेलाई सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।

गैरकानुनी काम गर्ने केही मानिस समातिएका छन्, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चल्छ, हामी छाड्दैनाैँ भन्नुभयो । ठगी कार्यमा संलग्न अन्य मेडिकल व्यवसायी, बायोमेट्रिकका नाइकेहरू, जिएसजीका सञ्चालकहरू अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन् । भिएएन र अन्यबाट गरी ५ अर्ब ठगी भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । भिएलएनलगायत मेडिकलहरू अहिले पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारी कारबाही अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी देखिएन नि ?

अहिले मलेसियाका लागि कामदारको पूर्व स्वीकृति रोकिएको छ । यी सबै कुरा अवैध छन्, गैरकानुनी छन् । औचित्यहीन छन् । नाजायज छन् भन्ने आधारमा सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसो हुँदा ठगीका कुनै पनि क्रियाकलाप ब्युँतने गुञ्जायस छैन । कतिपयलाई सरकारले र प्रहरीले खोजिरहेको होला । श्रम मन्त्रालयले गैरकानुनी र ठगीको काममा संलग्न सबै संस्था र त्यससँग सम्बन्धित सबै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि एकमुस्ट निर्णय गरेर पठाएको छ । म श्रम मन्त्रालय र सरकारको तर्फबाट भन्न चाहन्छु कि यसप्रकारका गैरकानुनी ठगी धन्दा अब ब्युँतन सक्दैनन् ।

खाडी मुलुकहरू पनि नेपालका ठूला रोजगार गन्तव्य हुन् । यी स्थानमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा गाम्का नेपाल नामक संस्थाअन्तर्गतका १२ मेडिकलको सिन्डिकेट छ । त्यहाँ कारबाही भएको छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई छुुनुभएकै छैन । ती विषयमा कहिले प्रवेश गर्नुहुन्छ ?
कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट, अनुचित कार्यलाई सरकारले सहन सक्दैन । यी सबै कुराको अन्त्य हुन्छ । तर, कुनै कामको सुरुवात एउटा छेउबाट हुन्छ । इलाम जान हिँडेका हामी बागबजारमै छौँ । आजै किन झापा पुग्नुभएन भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक हुँदैन । हामी इलाम पुग्छौँ, यात्राका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जुटाउँदै छौँ ।

कहिलेसम्म इलाम पुगिएला, लक्ष्य त होला नि ?
तपाईहरूले अनुमान गर्नुभएको समयभन्दा छिटो पुग्नेछौँ ।

जुन–जुन विषयमा यहाँहरूले कारबाही अगाडि बढाउनुभएको छ, ती ठगीका कृत्यमा विभिन्न समयमा मन्त्री, सांसद, सरकारका सचिव, राजदूत र कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिन्छ । सरकारी अधिकारी संलग्न नभई यस प्रकारका ठगी हुन सम्भव हुँदैन । यसमा सरकार प्रवेश गर्न चाहेको देखिँदैन नि ?
अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानले कुनै पात्रलाई दोषी पुष्टि ग¥यो भने ती कानुनको दायराभित्र आउँछन् । कानुनले हरेक व्यक्तिलाई दण्डित गर्छ ।

भनेको त्यो पनि समय क्रममा देखिने कुरा भयो ?
कोही पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी ढंगले काम गर्ने अधिकार नेपालको संविधान र कानुनले दिएको छैन । कानुनको दायराभित्र हरेक नागरिक पर्नुपर्छ । कुनै मन्त्री र कर्मचारीले कानुन उल्लंघन गरेर काम गर्न मिल्दैन । तसर्थ, अनुसन्धानले पुष्टि ग¥यो भने सबै कानुनको दायरामा आउँछन् ।

यहाँका अनुसार मलेसियाको पूर्व श्रमस्वीकृति बन्द भएको छ । मलेसियामा रोजगारका लागि जान रोक लगाइएको छ । यसलाई निष्कर्षमा पु-याएर फेरि खोल्नुहुन्छ अथवा बीचमा खोल्नुहुन्छ ? श्रम सम्झौताका विषयमा के तयारी छ ?

कामदारमाथिको ठगी अब समाप्त भयो । ठगीविना नेपाली युवाले न्यायोचित ढंगले प्राप्त गर्ने जुन अवसर हो, त्यो अवसरका लागि हामीले औपचारिक अनौपचारिक ढंगले प्रयास जारी राखेका छौँ । कूटनीतिक पहल भइरहेको छ । रोजगारीको सिलसिलामा जाने कोही पनि नेपाली युवा ठगिन नपरोस् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । यसतर्फ प्रभावकारी ढंगले हाम्रा कदम अघि बढ्छन् ।

ठगी धन्दामा मलेसियाका कम्पनीहरू पनि संलग्न छन् । त्यहाँका केही सरकारी अधिकारी पनि संलग्न भएको भन्ने बाहिर आएको छ । ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न कूटनीतिक ढंगले कसरी प्रयास गरिरहनुभएको छ ?

मलेसियन कम्पनीहरू हाम्रो कानुनी दायराभित्र पर्दैनन् । मलाई विश्वास छ, लामो इतिहास बोक्नुभएका महाथिर मोहम्मदको नेतृत्वमा मलेसियामा सरकार बनेको छ । आधुनिक मलेसिया निर्माणमा उहाँको आफ्नै प्रतिष्ठा, इतिहास र योगदान छ ।

स्वच्छ छवि र इतिहास बोकेको व्यक्तिले नेपाललगायत अन्य देशबाट जाने कामदारको हकमा गैरकानुनी ढंगले ठग्दै आएका मलेसियन र त्यहाँ बाहिरका कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ । केही दिनअगाडि मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले अवाञ्छित गैरकानुनी काम अन्त्य गर्न कदम चाल्ने बताउनुभएको छ । मलेसिया सरकारले करिब १० कम्पनीको काम रोकेको सुनेको छु । सत्यता के हो हामी बुझ्दै छाैँ । त्यसो हुँदा नेपाली श्रमिकले न्याय पाउने स्थिति पैदा हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

मलेसिया जाने कामदार रोकिँदा विमान कम्पनी, होटेल व्यवसाय घटेको छ । रेमिट्यान्स कमी भएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्छ भन्ने तर्क पनि सुन्ने गरिएको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

एउटा एयरलाइन्स चल्ने या नचल्ने विषयको नेपाली युवाहरू ठगिएको दर्दनाक घटनासँग सौदाबाजी हुन सक्दैन । रेमिट्यान्सको प्रसंग जोडेर नेपाली युवामाथि भइरहेको शोषण क्षम्य हुन सक्दैन । त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । हाम्रो अनुसन्धानबाट करिब आठ लाख युवा ठगिएको पत्ता लागेको छ ।

आठ लाख युवाहरूको रगत पसिना र श्रमसँग सौदाबाजी अरू कुनै बहानामा हुन सक्दैन । युवाहरू ठगिने, लुटिने र दुःख पाउने कुरालाई आँखा चिम्लेर अन्य कुनै तर्क दिने कुरा न्यायोचित हुन सक्दैन । नेपाली युवाको रगत र पसिनालाई कुल्चेर अन्य विषयको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दा कतै मुद्दा बंग्याउन खोजिएको त होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने श्रमशक्तिको २० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक रोजगार बजारले खपत गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा आन्तरिक बजारमा नै श्रमशक्ति रहन सक्ने गरी अघि बढ्ने भन्ने हाम्रो नीति हो । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा युवालाई पठाउन नपर्ने गरी काम सिर्जना गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा ब्रह्मलुट मच्चाउने र श्रमिकको रगतपसिनासँग खेल्नेलाई सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।

सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा विदेशका काम गर्न जाने कामदारलाई फ्री टिकट र भिसाको नीति लिएको छ । तर, त्यो लागू हुनु त कता हो कता मेनपावरमा बुझाएको पैसाको रसिदसम्म कामदारले नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी यहाँ थप ठगी भइरहेको छ । यो बेथितिविरुद्ध सरकार गम्भीर रूपमा बढिरहेको देखिन्न नि ?

विकृति विगतमा पनि थिए । आज पनि हुन सक्छन् । विगतको तुलनामा विकृति घट्दै गएका छन् । दर्जनौँ वर्षका विकृतिका चाङ रातारात सफा हुन सक्दैन । यो सरकार बनेको लामो समय भएको छैन । ३० वर्षका विकृति तीन महिनामा सकिन्छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु भएन । तर, सुधारको दिशातिर हामी गइरहेका छाैँ कि छैनौँ, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो ।

संसद्भित्र सम्बोधन गर्दा पनि भनेको थिएँ, यहाँ पनि भन्न चाहन्छु, वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचल कार्यालय, मेनपावर ओरिएन्टेसन, तालिम गराउने संस्था, बिमा कम्पनीलगायतका सबै सम्बन्धित निकायलाई अनलाइन सिस्टममा ल्याएर पारदर्शी बनाउने, ठगीका सम्बन्धित स्थानलाई प्रविधिमार्फत पारदर्शी बनाउने कार्यमा हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ ।

२० दिनभित्र सो काम सुरु हुन्छ । एकातिर प्रविधिमार्फत अर्कोतिर कानुनी संरचना सुधार गर्ने हाम्रो तयारी छ । यस प्रकारका विकृति विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्दै सम्पूर्ण हिसाबमा समाप्त पार्ने बाटोमा हामी अघि बढिरहेका छाैँ । तोकिएको रकम एउटा, लिने अर्को रकमका विकृति अहिले पनि छन् । यसप्रकारका उजुरी पनि आइरहेका छन् ।

कारबाहीका लागि सरकारका प्रयत्न त यहाँहरूलाई थाहा नै छ । विगतमा यस्ता विकृति गर्नेहरूलाई कारबाही भएको समाचार यहाँले सायदै सुन्नुभएको थियो होला । अहिले हामीले विकृति पहिचान गरेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ । नयाँ ढंगले सुधार गर्ने कार्यमा केही परिणाम आउन सुरु भएको छ । नयाँ अभियान हामीले चलाइरहेका छाैँ । केही दिन, महिना लाग्न सक्छ तर लामो समय विकृति र ठगीको राज रहँदैन ।

निजी क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारमा मान्छे पठाउँदा बढी विकृति आएपछि सरकार आफैँले मान्छे पठाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि छ । यसमा सरकारको धारणा के छ ?

नेपालमा इपिएस मोडलबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था पनि छ । सरकारले कुनै न कुनै हिसाबले समन्वय गरेको यस मोडलबाट पारदर्शी रूपमा कामदार विदेश जान पाएका छन् । रोजगारीका आधार तथा सम्भावनाको खोजी गर्दै ऐनअनुसार दर्ता भएका आधिकारिक कम्पनीमार्फत कामदार विदेश पठाउने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

हामीले सम्भव हुने देशसँग इपिएस मोडल अपनाउन सक्यौँ भने यो ज्यादा पारदर्शी हुनेछ । तर, यो सबै ठाउँमा सम्भव नहुन सक्छ । यो अवस्थामा पनि कानुनले तोकेको अधिकारभन्दा फरक ढंगले अभ्यास गरेर अतिरिक्त शुल्क लिने, विभिन्न एजेन्टको नाममा ठगीका तहतह निर्माण गर्दै युवालाई सास्ती दिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उपाय हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ ।

यसको समाधानको तरिका पनि अगाडि बढाउने क्रममा छौँ । अब धेरै कुरा नियन्त्रणमा हुनेछन् । सबै एकैपटक नियन्त्रण हुन्छ त म भन्न सक्दिनँ, तत्काल शतप्रतिशत नियन्त्रण सम्भव पनि हुँदैन ।  विकृति, विसंगतिको छिटै अन्त्य हुन्छ । दुई–साढे दुई महिनाभित्रै यसको आभास दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ ।

अब केही फेसबुकबाट आएका प्रश्नमा जाऔँ, प्रकाश गजमेर सोध्नुहुन्छ, नेपालबाट पोल्यान्ड जान जम्मा ३ लाख मात्र खर्च लाग्छ, तर दलालले ८–१० लाखसम्म लिन्छन् । त्यहाँ मासिक ४०–५० हजार मात्र कमाइ हुन्छ । १०–१२ घन्टा खटिनुपर्छ, यो अवस्था कहिलेसम्म ?

यो समस्या पोल्यान्डमा मात्र होइन, विश्वका अन्य धेरै मुलुकमा छ । यी सबै विकृति अन्त्य गर्ने गरी कदम चाल्ने तयारी सरकारको छ ।

ठगीका आरोपी कहाँबाट, कसरी छुटे भन्ने विषयमा पनि छानबिन होला । न्यायपरिषद्बाट न्याय सम्पादनका क्रममा भएका कमजोरीबारे छलफल गर्ने विषयमा कानुनमन्त्री पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । म फेरि पनि भन्न चाहन्छु– गैरकानुनी र अमानवीय ढंगले ठगी गर्ने कसैलाई सरकारले क्षमा गर्दैन । यस्तालाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ ।

अमर दर्लामी भन्नुहुन्छ, विश्वबजारमा नेपाली बेच्ने होइन, नेपालमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, फ्री भिसा, फ्री टिकटमै कमिसन छ, त्यो कहिले बन्द हुन्छ ?

फ्री भिसा, फ्री टिकटको नामबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रश्न उठिरहेको छ । यसमा पनि मन्त्रालयले समीक्षा गरिरहेको छ । यो किन सही ढंगले लागू हुन सकेन, के कारणले समस्या देखिएको छ भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर, आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा टाढा रही समीक्षा गर्नेछौँ । केसी प्रेम सागरजी भन्नुहुन्छ, दुई–चारजनालाई मजाले सजाय दिनुभयो भने अरू आफैँ डराएर ठगी बन्द हुन्छ ।

ठीकै हो, कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति पुरस्कृत गर्ने अवस्था रहँदासम्म, लाखौँ मानिसको बलिदानी सीमित व्यक्तिको उन्मादका लागि रहने परिस्थिति यथावत् रहँदासम्म फेरि पनि ठगी धन्दामा लाग्नेहरू, कानुनविरुद्ध काम गर्नेले प्रश्रय पाउन सक्छन् । त्यसकारण कानुनविरुद्ध काम गर्ने हरेक पात्रलाई निरुत्साहित र हतोत्साहित गर्न सरकारले कदम अगाडि बढाएको छ । दुई–चारजना होइन, ठगी गर्ने सबै कानुनको दायराभित्र आउनेछन् ।

तपाईंले बडो आत्मविश्वासका साथ डा. मोहम्मद महाथिर सत्तामा आउँदा हाम्रा युवाको समस्यामा न्याय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । तर, महाथिर मलेसियाको प्रधानमन्त्रीमा आउनुभन्दा तीन महिनाअगाडि नै नेपालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला विदेशमा कुनै पनि युवाले अन्याय भोग्नुपर्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नेपाली युवाले कहिले पाउने ?

नेपाल सरकारले नै नेपाली युवाको जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिन सक्छ कि सक्दैन ?
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने दह्रो अठोट गरेको छ । ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने ज्यादै चुनौतीपूर्ण, साहसिलो घोषणा गरेका छौँ । यो घोषणालाई व्यवहारमा उतार्न कार्यक्रम निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ । नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका धेरै सम्भावना छन् । पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ ।

व्यापार घाटालाई न्यू्नीकरण गर्ने हो भने कृषिको आधुनिकीकरणमा जानुपर्छ । यद्यपि कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । जलविद्युत् आयोजना, खनिज उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेको छ । यी सम्भावनालाई उपयोग गरेर नेपालका युवाले गौरवका साथ नेपालभित्रै काम गर्न र बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकार लागिपरेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

युवालाई स्वरोजगार बनाउन सकियो भने स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ । स्पष्ट भिजनका साथ स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । यसतर्फ गर्न सरकारको तयारी के छ ? त्यस्तै, स्वदेशी उद्योगमा दक्ष कामदारको अभाव छ । तराईका अधिकांश उद्योगमा ७० प्रतिशतसम्म कामदार भारतीय छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान कत्तिको पुगेको छ ?

नेपालमा जबसम्म उद्यमी मानसिकता र उद्यमशीलताको विकास हुन सक्दैन, तबसम्म हामीले चाहेको रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । यसकारण युवालाई सीप सिकाएर दक्ष बनाउने र आत्मनिर्भर बनाउनेमा सरकारको ध्यान पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पनि दक्ष बनेर जाऊन् र नेपालभित्रका युवा पनि सीपयुक्त बनून् भन्ने सरकारको चाहना छ । विगतमा यस प्रकारको सोचाइसमेत थिएन । यो सोचाइलाई व्यवहारमा उतार्न अब कार्यक्रम बनाउँछाँैं । यस दिशामा अवश्य नेपाल अगाडि बढ्नेछ ।

तपाईंले भनेजस्तै एकातिर नेपालको श्रमबजारले आवश्यक जनशक्ति पाउन सकेको छैन । अर्कोतिर नेपालको जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जानुपरिरहेको विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ । आजको मितिमा अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार झन्डै ५ लाखको हाराहारीमा विदेशी श्रमिकहरूले काम गरिरहेका छन् । मलाई यसबीचमा थुप्रै जलविद्युत् उत्पादकहरूले हामीलाई काम गर्ने व्यक्ति चाहियो भनेर माग गरिराख्नुभएको छ ।

मासिक २० हजार देखि २५ हजार ज्याला दिन तयार छन्, तर श्रमिक नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू छन् । मलाई केही उद्योपतिले ५ सय श्रमिक पठाइदिनुहोस्, २ दिनभित्र काममा लगाउँछु भन्दै आउनुभएको थियो । तर, श्रमिक पाइरहेको छैन । यो अत्यन्त डरलाग्दो अवस्थातिर हामी जाँदै छौँ । हाम्रा पूर्वाधार निर्माण, उद्योगधन्दालगायत क्षेत्र श्रमिक अभावमा अलपत्र पर्ने अवस्था विद्यमान छ । हामीले यो विषयमा गम्भीर ढंगले सोच्न सकेनौँ भने श्रमिकहरू नपाउने कहालीलाग्दो अवस्था उत्पन्न हुँदै छ । आजकै दिनदेखि गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ । यो विषयमा सरकारले पनि गम्भीरताका साथ अघि बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई मेनपावर कम्पनीकै संलग्नतामा नक्कली बिमा पोलिसी बेच्ने गरिएको गुनासो छ । श्रम स्वीकृति दिइने तहाचल कार्यालयमै पाइला–पाइलामा ठगी हुने गरेको देख्न सकिन्छ । ती ठगका सञ्जाल बसपार्कका होटेल, कलंकी चोक, गौशालालगायत क्षेत्रमा छरिएर रहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले कसरी सोचिरहेको छ ?

नक्कली बिमा पोलिसीबारे केही उजुरी परेका छन् । विगतमा त यसको अवस्था झन् कहालीलाग्दो रहेछ । यसमा सरकार गम्भीर छ । यसमा पनि अनुसन्धान सुरु भएको छ । हामीले अनुमान गरेभन्दा निकै धेरै क्षेत्रमा विकृति छन् । यसमा सरकार सचेत छ । जहाँसम्म ठगीको सन्दर्भ छ, विगतमा एउटा अनलाइन फारम भरेकै १०औँ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।यो सरकार आइसकेपछि अनलाइन फारम भरेको बढीमा तीन सय रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था भएको छ । यस्ता सानासाना सुधारका पचासौँ उदाहरण छन् । तर, सुधार गर्नुपर्ने अझै धेरै काम बाँकी छ । 

अझै पनि ठूलो मात्रामा हुन्डिमार्फत रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । यसमा सरकारले किन ध्यान नदिएको ?

यसमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको छ । एउटा कार्यदल बनाएर काम भइरहेको छ । संयोगवश आजै पनि कोरियाबाट कसरी औपचारिक प्रणालीबाटै रकम नेपाल ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे मैले सरोकारवालाबाट सुझाब लिएको छु । कार्यदलले पनि काम गरिरहेको छ । बंैकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स ल्याउने र आएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ ।

खाडीमा घरेलु कामदार पठाउन बन्द गरिएको छ, तर अझै पनि त्यहाँ घरेलु कामदार भने छन् । त्यो खुला हुन्छ कि हुँदैन वा त्यहाँ काम गरिरहेका घरेलु कामदारको सन्दर्भमा के हुन्छ ?

घरेलु कामदारको सन्दर्भमा संसदीय समितिको निर्देशनसहित सरकारले विगत केही समयदेखि नपठाउने निर्णय गरेको छ । केहीबाट आफूले राम्रैसँग काम गरेको र नेपाल आउँदा फेरि फर्किन पाउनुपर्छ भन्ने गुनासा आइरहेको साँचो हो ।

यससँगसँगै हजारौँ व्यक्तिले अत्यन्त नारकीय जीवन बाँचिरहेका छन् । उनीहरूलाई बसिरहेको घरबाट उम्किएर फर्किन मुस्किल परिरहेको छ । यस्तो सन्दर्भमा गम्भीर ढंगले छलफल गरेर परिपक्व निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । नेपाली श्रमिक सुरक्षित छन्, नेपाली श्रमिकले दुःख पाउँदैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता नहुँदासम्म र श्रम सम्झौताविना सरकारले घरेलु कामदारको रूपमा श्रमिक पठाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक रोजगारीमा नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने वेला छ । यसमा मजदुर र रोजगारदाताका आआफ्नै जोड र माग छन् । यस विषयमा सरकारको तयारीचाहिँ के छ ?

रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन भएको छ । त्यसमा विभिन्न चरणमा संवाद भइरहेको छ । त्यो समिति सहमतिका आधारमा निश्कर्षमा पुग्नेमा मलाई विश्वास छ । रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिहरू आफैँमा त्यस विषयमा जिम्मेवार, जवाफदेही र गम्भीर रहेको मैले पाएको छु ।

यदि त्यो किसिमले सहमति हुन सकेन भने ऐनले श्रम मन्त्रालयलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसरी सरकारले नै निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार रोजगारदाताको भावना समेट्ने गरी र श्रमिकहरूले पनि मानवोचित जीवन बाँच्न पाउने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । अबको एक सातामा हामी यसबारे टुंगोमा पुग्नेछौँ ।