फाइल तस्विर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज चालुपुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधनगर्दै सीमा भन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीले २०८२ असारमसान्तसम्म अर्धवार्षिक रुपमा पाँच किस्तामा ऋण तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
२०८० असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत, २०८० पुस मसान्तसम्म २० प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म २० प्रतिशत, २०८१ पुस मसान्तसम्म २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म ३० प्रतिशत तिर्न सकिने गरी राष्ट्र बैंकले पुनर्तालिकिकरण गरेको हो ।
आवधिक कर्जालाई असार मसान्तपछि लागु गरेर पाँच वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी संशोधन गरिएको छ । रोकिएको कर्जा नवीकरण असार, पुस र चैतमा गर्न सकिने भएको छ । १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई मार्गदर्शनले नछुने भएको छ ।
यसअघि यो ५० लाख रुपैयाँमा सीमित थियो । यस्तै, यसअघि चालू पुँजी कर्जाका लागि चाहिने ५ वर्षको व्यवसायिक वित्तीय विवरणलाई पनि ३ वर्षमा झारिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ ।
यस्तो निरीक्षण वर्षको एक पटक आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ ७ गते यस सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उद्योगी व्यवसायीले यसका विरुद्ध लगातार आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
निजी क्षेत्रले यो व्यवस्था नै २ वर्षका लागि स्थगित गर्न माग गर्दै आएका थिए । अघिल्लो सरकार हुँदासम्म गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्थगित त के यसमा कुनै पनि संशोधन गर्न समेत तयार हुनुभएको थिएन ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि भने उहाँ संशोधनका लागि तयार हुनुभएको हो । वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसमा मध्यमार्गी बाटो खोज्न आग्रह गर्नुभएसंगै मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाअघि नै मार्गदर्शन संशोधन गरिएको छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
