काठमाडौं । मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अन्ततः प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबण्डाको विषयमा सहमति नजुटेपछि माओवादी केन्द्र एकाएक एमालेसँग मिल्न पुगेपछि कांग्रेसले संघमा मात्र नभई सातवटै प्रदेशमा सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको हो ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति जुटाएको जुटाएपछि राजनीतिक दृश्य बद्लिएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा यी दलहरूको सांसद संख्या जोड्दा प्रस्ट बहुमत पुग्छ । कुन प्रदेशको अवस्था के छ हेरौं । प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेशसभामा एमाले ४०, माओवादी केन्द्र १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६ र जनता समाजवादी पार्टी १ सांसद छन् । यस आधारमा प्रदेश १ मा यो गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ । यसैगरी १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ ।

मधेस प्रदेशसभामा एमाले २३, जनमत पार्टी १३, जसपा नेपाल १६, माओवादी केन्द्र ८ र राप्रपाका १ सांसद छन् । संघमा गठबन्धन गरेका कारण यी दलबीच मधेस प्रदेशमा पनि तालमेल भएमा सहजै सरकार गठन हुनसक्छ ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा पनि एमालेसहितको गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यो प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । यहाँ एमाले २७, माओवादी केन्द्र २१, राप्रपाको १३ सांसद छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ सांसद छन् । त्यसैले यो गठबन्धनको सहजै बहुमत जुट्ने स्थिति छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमाले २९, माओवादी केन्द्र ९, जसपा ३, राप्रपा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, जनमत पार्टीका ३ सांसद छन् । कर्णाली प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ ।

यो प्रदेशमा एमाले १०, माओवादी केन्द्र १३, राप्रपाका एक सांसद छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमाले १०, माओवादी केन्द्र ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ र राप्रपाको एक सांसद छन् । यही गठबन्धन कायम रहेमा यो प्रदेशमा पनि सहजै सरकार बन्न सक्छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मात्र नभएर सातै प्रदेश सरकार पनि गुमाउनुपर्ने छ । कुनै पनि प्रदेशमा कांग्रेसको बहुमत नरहेको तथा एमाले र माओवादी मिल्दा सबै प्रदेशमा बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।