काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी १५ वटा मात्र बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आज राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रीहरुको संख्या न्युनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुनेगरी प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सिमित गर्न सिफारिस गरेको हो ।
समितिले मन्त्रीको संख्या वृद्धि हुँदा प्रशासनिक खर्चमा पनि वृद्धि भएको र जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा आएका निस्कर्ष निकाल्दै मन्त्रीको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै तीन तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारीलाई प्रष्ट पार्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदमा संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संयुक्त संसदीय समिति गठन गरी नियमित प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघीय संसद र प्रदेश संसदका समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगलगायतका सबै संवैधानिक आयोगको प्रतिवदेनले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि वार्षिक क्यालेन्डर नै बनाउनुपर्नेमा समितिको जोड छ ।
समितिले स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागितालाई थप सुनिश्चित गर्न कानूनमा नै सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले एक तिहाईमा नघट्नेगरी महिला उम्मेदवारको सुनिश्चितताको लागि कानूनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
समितिले कृषि क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट ५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम कम विनियोजन नहुनेगरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै सिंचाईमा संघीय सरकारबाट ७ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम विनियोजन नगर्न भनेको छ ।
नदी नियन्त्रणमा संघीय सरकारबाट ५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम विनियोजन नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । संसदीय विशेष समितिले सार्वजनिक लेखा समितिको कामकारबाही जस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।
समितिले नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरुलाई कार्यान्वयनका लागि १३ वटा विभिन्न क्षेत्रका विषयमा ९९ बुँदे सिफारिस गरेको हो ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
